पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी थेट पद्धतीने साहित्य खरेदीचा विषय नुकताच प्रशासनाने मागे घेतला होता. चुकीच्या विषयांना भाजपा कधीही साथ देत नसल्याचे सांगत श्रेय लाटणाऱ्या महापौरांनी आता याच विषयावरून दुटप्पी भूमिका घेत हा विषय पूर्वीप्रमाणे स्थायी समितीसमोर मंजुरीसाठी सादर करावा, असे पत्र आयुक्तांना दिल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमध्ये सध्या ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण दिले जात आहे. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेकडून दरवर्षी मोफत साहित्य पुरविले जाते. सध्या करोनामुळे शालेय साहित्याची खरेदी अद्याप झालेली नाही. दोन आठवड्यापूर्वी प्रशासनाने पुर्नप्रत्ययी आदेशाद्वारे शालेय साहित्याची जुन्या दराने आणि जुन्याच ठेकेदाराकडून थेट पद्धतीने खरेदी करण्याचा विषय स्थायी समितीसमोर सादर केला होता. मात्र हा विषय कायद्याच्या कोणत्याही चौकटीत बसत नसल्याचे लक्षात आल्यानंतर महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी जाहीर माफी मागत हा विषय मागे घेतला होता.
चुकीच्या विषयांना आम्ही कधीच पाठिशी घालत नसल्याचे सांगणाऱ्या महापौरांनीच आता पुन्हा तोच विषय प्रशासनाने स्थायीसमोर सादर करावा, अशी मागणी आयुक्तांकडे केली आहे. संबंधित ठेकेदार न्यायालयात गेल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल, असा दावा महापौरांनी केला आहे. वस्तुत: या विषयावर गुरुवारी (दि. 17) न्यायालयात सुनावणी होणार असताना महापौरांना इतकी घाई का झाली? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
न्यायालयात चुकीचा आधार
थेट पद्धतीने ज्या ठेकेदाराला काम देण्याचे प्रशासनाने निश्चित केले होते. त्या ठेकेदाराने न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. त्यासाठी संबंधित ठेकेदाराला शिक्षण मंडळाने दिलेल्या पत्राचा आधार घेतला आहे. वस्तुत: खरेदी करण्याचे अधिकार हे भांडार विभागाला आहेत. भांडार विभागाने ठेकेदाराला कोणतेही पत्र दिलेले नाही. अधिकार नसलेल्या व्यक्तीने पत्र दिले असल्यामुळे महापालिकेच्या निविदा प्रक्रियेला कोणतीही बाधा येणार नसून हा दावा न्यायालयात टिकण्याची शक्यताही अत्यंत कमी आहे. असे असतानाही सबंधित ठेकेदारासाठी प्रशासनासह सत्ताधारी “कामाला’ लागल्यामुळे विविध चर्चांना उधाण आले आहे.