डीआरडीओ प्रकल्पबाधीतांना पुनर्वसनाची रक्कम व्याजासह देणार

प्रस्ताव सादर करण्याचे राज्यमंत्र्यांचे निर्देश

मुंबई: मौजे तळेगाव दाभाडे येथील शेतकऱ्यांच्या जमीनी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. या प्रकल्पबाधीतांना पुनर्वसनाची 11 कोटी 27 लाख 50 हजार रक्कम व्याजासह देण्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करा, असे निर्देश कामगार तथा मदत व पुनर्वसन राज्यमंत्री संजय भेगडे यांनी दिले.

मंत्रालयात आज मौजे तळेगांव दाभाडे येथील डीआरडीओ प्रकल्पासाठी संपादित जमीनीच्या शेतकऱ्यांना पुनर्वसन सानुग्रह अनुदानासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी राज्यमंत्री भेगडे बोलत होते. भूमी संपादन कायद्यान्वये 2004 साली विशेष भूमी संपादन अधिकाऱ्यांच्या निर्णयानुसार देण्यात येणारी नुकसान भरपाई ही बाजारभावापेक्षा कमी असल्याने वाढीव रक्कम मिळणेसाठी प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी जिल्हा न्यायालयात अर्ज दाखल केले आहेत. दरम्यान, केंद्र शासनाच्या संरक्षण मंत्रालयाने 2007 साली स्पेशल पॅकेज डील अंतर्गत्एो संपादित क्षेत्राच्या जमीन मालकांसाठी विशेष पुनर्वसन सानुग्रह अनुदान देण्याचे निश्‍चित केले.

मात्र, शेतकऱ्यांनी न्यायालयातील खटले मागे घेण्याची अट ठेवण्यात आली असल्याची माहिती उपस्थित प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी दिली. या बैठकीस, मदत व पुनर्वसन विभागाचे सचिव श्री निंबाळकर, भूसंपादन विभागाचे सहसचिव सु.कि.गावडे, पुण्याचे उपजिल्हाधिकारी सारंग कोडोलकर, डीआरडीओचे अधिकारी आनंद खोब्रागडे, प्रकल्पबाधीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह शंकर शेलार, उद्धव शेलार आदी उपस्थित होते.

शेतकऱ्यांनी डीआरडीओ प्रकल्पाअंतर्गत संपादित झालेल्या जमीनीच्या नुकसानभरपाईची रक्कम वाढीव मिळण्यासाठी दाखल केलेले खटले मागे घेण्याची अट शिथील करावी. बाधीत शेतकऱ्यांच्या 190 हेक्‍टर जमीनीसाठी विशेष पुनर्वसन सानुग्रह अनुदान प्रति हेक्‍टरी 5 लाख 50 हजार म्हणजेच 11 कोटी 27 लाख 50 हजार रूपये रक्कम व्याजासह या शेतकऱ्यांना अदा करण्यात यावी यासाठीही राज्य शासनाकडून प्रस्ताव डीआरडीओ यांना सादर करावा असेही भेगडे यांनी सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)