व्यापक लोकसहभागासाठी विविध “डे’ साजरे करणार
नगर – केंद्र शासनाच्या जलशक्ती मंत्रालयामार्फत देशातील दुष्काळी भागातील जिल्ह्यांमध्ये जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जलशक्ती अभियान (जे. एस. ए.) राबविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानांतर्गत जलसंधारण आणि पाऊसपाणी संकलन, पारंपरिक व इतर पाण्याच्या संरचनांचे नूतनीकरण, पाणलोट क्षेत्र विकास यावर भर देण्यात येणार आहे. एक जुलैपासून या अभियानास देशभरात सुरुवात झाली असून 15 सप्टेंबरपर्यंत हे अभियान राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील आठ जिल्ह्यातील 20 तालुक्यात हे अभियान राबविले जाणार असून यात जिल्ह्यातील श्रीरामपूर, कोपरगाव, राहाता, राहुरी आणि संगमनेर तालुक्यांचा समावेश आहे.
जलसंवर्धनासाठी केंद्र व राज्य शासन मिळून हे अभियान राबविले जाणार आहे. जलसंवर्धन आणि पाऊस पाणी संकलनाच्या दृष्टीने जिल्ह्यात सध्या झालेली कामे, त्यांची सद्यःस्थिती, त्यावर करावयाच्या उपाययोजना आदींवर भर दिला जाणार आहे. चेक डॅम, तळे, ट्रेंच, छतावरील पाण्याचे संकलन आदी कामांवर यांत भर दिला जाणार आहे. पारंपरिक पाणीयोजना, तळी आदी संरचनांचे नूतनीकरण यांत केले जाणार आहे. तसेच विहिरी आणि विंधनविहिरी पुनर्जीवित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना हाती घेतल्या जाणार आहेत. सुरुवातीच्या टप्प्यात विविध ठिकाणच्या विहिरी आणि विंधनविहिरींची पाहणी करुन जेथे पुनर्जीवित करणे शक्य आहे, तेथे कामांची सुरुवात केली जाणार आहे.
पाणलोट क्षेत्र विकासासाठीही या अभियानांतर्गत कामे केली जाणार आहेत. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत नैसर्गिक संसाधन व जलसंधारण संबंधित कामांचे उद्दिष्टं साध्य करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात जिल्ह्याचा पाटबंधारे आणि जलसंवर्धन आराखडा तयार करुन त्यानुसार या भागात आवश्यक कामे केली जाणार आहेत. जलशक्ती अभियान हा केवळ शासकीय कार्यक्रम न राहता यात स्थानिक स्तरावरील गाव सरपंच, पंचायत स्तरावरील पदाधिकारी यांचाही सहभाग घेतला जाणार आहेत.
जलशक्ती अभियानाची चांगल्या प्रकारे अंमलबजावणी व्हावी, नागरिकांमध्ये त्याचा सकारात्मक संदेश जावून त्यांचा सहभाग मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या प्रयत्नांचा एक भाग समाजातील विविध घटकांना यात सामावून घेता यावे म्हणून विविध दिवशी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार आहे. या जलशक्ती कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.