जिल्ह्याला आता टोलमुक्तीची अपेक्षा

लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे जिल्हावासीयांचे लक्ष
सातारा (प्रतिनिधी) – सातारा जिल्हा टोलमुक्त व्हावा यासाठी कोणीही प्रयत्न करताना दिसत नसून जिल्ह्याला आता टोलमुक्तीची आस लागली आहे. याबाबत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी काय भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर सातारा जिल्ह्यात आनेवाडी,ता. जावली आणि तासवडे, ता. कराड येथे टोलनाके आहेत. या टोलनाक्‍यांच्या माध्यमातून मोठे अर्थकारण चालत असून राज्यकर्ते टोलमुक्‍ती करत नाहीत आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनधी त्यासाठी लढा का उभारत नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. टोलच्या नावाखाली जिल्ह्यातील वाहनचालक भरडले जात असतानाही कोणी आवाज उठवत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. कोल्हापुरात टोलमुक्तीसाठी सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना एकत्र येतात. मग, सातारा जिल्ह्यात असे का होत नाही, असाही प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

वास्तविक टोल आकारणीला वाहनचालकांचा विरोध नाही; परंतु त्या तुलनेत ज्या सोयीसुविधा व्यवस्थापनाने पुरवणे गरजेचे आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. महामार्गाच्या दयनीय अवस्थेमुळे टायर फुटून अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. महामार्गाची देखभाल, दुरुस्ती होणार नसेल तर टोल का द्यायचा? असाही प्रश्‍न लोकांना पडत आहे. विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही युवकांनी एकत्र येऊन टोलविरोधी चळवळ सुरू केली असून या चळवळीला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर माजी खासदार उदयनराजे भोसले व आ. शिवेंद्रराजे भोसले यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. हा लढा एकत्र लढल्यास जिल्ह्यातील वाहनचालक टोलच्या कचाट्यातून सुटतील. त्यासाठी कोल्हापूरप्रमाणे सामूहिक लढा उभारण्याशिवाय पर्याय नसल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. टोलनाक्‍यापासून 20 किलोमीटरच्या परिघातील गावांमधील वाहनचालकांना सवलतीचे पास देण्याचा करार असतानाही त्याची अंमलबजावणी अद्याप का झाली नाही? राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जिल्हा प्रशासन, टोलनाका व्यवस्थापन यांच्याकडे तक्रारी होऊनही त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा फटका वाहनचालकांना बसत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाहनांना टोलमुक्ती द्यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

फास्टॅग नको, टोलमुक्ती हवी
टोलसाठी वाहनांना फास्टॅग लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यासाठी 1 डिसेंबरची मुदत 15 डिसेंबर करण्यात आली आहे. मात्र, आम्हाला फास्टॅग नको, जिल्हा टोलमुक्त करा, अशी मागणी जनतेतून होत आहे. या मागणीला लोकप्रतिनिधी, वाहतूकदार संघटनांचा किती प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. जिल्ह्यातील वाहनांना टोलमधून सवलत मिळावी, ही मागणी जुनीच आहे.

“अल्टीमेटम’ दिला, पुढे काय?
1 डिसेंबरअखेर महामार्गाची दुरुस्ती न झाल्यास टोल घेऊ देणार नाही, असा इशारा उदयनराजे भोसले यांनी दिला होता. त्यानंतर महामार्गाच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेण्यात आले तरी ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. जे काम झाले आहे, ते चांगल्या दर्जाचे नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे उदयनराजेंनी दिलेल्या अल्टीमेटमचे पुढे काय झाले, याची चर्चा आहे. आ. शिवेंद्रराजे यांनीही याबाबत अल्टीमेटम दिला होता. त्यामुळे हे दोघे कोणती भूमिका घेणार, याकडे नागरिकांचे लक्ष आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.