रिअल इस्टेटची दिशा (भाग-१)

गेल्या काही वर्षांपासून देशातील रिअल इस्टेट बाजारावर मंदीचे सावट दिसून येत आहे. केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांची योजना आणली असली तरी विकासकांकडे निधीची कमतरता, जीएसटीतील बदल, रेरा कायद्याची अंमलबजावणी आदींमुळे रिअल इस्टेटवर सकारात्मक आणि नकारात्मक असे दोन्ही परिणाम झाले आहेत. मात्र ग्राहकांना नकारात्मक परिणामांचाच फटका अधिक बसला आहे. देशभरात असंख्य गृहप्रकल्प अर्धवट स्थितीत असून सामान्य नागरिकांचे पैसे अडकून पडले आहे.

नव्या सरकारला रिअल इस्टेटला गाळातून बाहेर काढण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करावे लागतील. सध्या तरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसह मुंबई, पुणे महानगरात विकासक हे प्रलंबित निवासी प्रकल्प योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य देत आहेत. अशा स्थितीत 2019-20 आर्थिक वर्षात घर हस्तांतरित करण्याच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे. येणाऱ्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि रिअल इस्टेट बाजारात सुधारणा होईल, असे संकेत मिळत आहेत.

2019 च्या प्रारंभी रिअल इस्टेट सेक्‍टरमध्ये विकास आणि वृद्धी दिसून येईल, अशी शक्‍यता वर्तविली जात होती. 2018 च्या शेवटच्या तिमाहीत विकासकांनी आपल्या स्रोतांना आगामी वर्षासाठी देशात सकारात्मक वातावरण कसे राहील यावर लक्ष केंद्रित केले. यानुसार नवीन योजनांची घोषणा करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या स्रोतांना चालू निवासी योजना पूर्ण करण्यावर भर दिला. त्यामुळे निवासी योजनांचे हस्तांतरण वेगाने होत आहे.

जीएसटी दरातील बदल
जीएसटी परिषदेकडून आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस जीएसटी दरात बदल करण्याच्या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम झाला. एका रिअल्टी संकेतस्थळाच्या अहवालानुसार जीएसटीतील बदलते नियम हे विक्रीत घट होण्यामागे प्रमुख कारण सांगितले जात आहे. निर्माणाधीन निवासी योजनांवर पूर्वी इनपुट टॅक्‍स क्रेडिटबरोबरच 12 टक्के आणि परवडणाऱ्या घरांवर 8 टक्के जीएसटी आकारला जात होता. मात्र आता जीएसटीत सवलत दिल्याने इनपूट टॅक्‍स क्रेडिटचा लाभ संपुष्टात आणला आहे. त्यानंतर ग्राहकांनी खरेदी थांबविली आहे.

निकालानंतर स्थितीत सुधारणा
बहुतांश तज्ञांच्या मते, 2019-20 या आर्थिक वर्षात नवीन निवासी गृहप्रकल्पाच्या नवीन लॉंचिंग आणि विक्रीत उल्लेखनीय सुधारणा लगेच होईल, असे नाही. मात्र आगामी काळात स्थितीत बदल होण्याची शक्‍यता आहे. जीएसटीशी निगडीत शंका आणि समाधान झाल्यानंतर आगामी तिमाहीत रिअल इस्टेट सेक्‍टरमध्ये सुधारणा होऊ शकते.

रिअल इस्टेटची दिशा (भाग-२)

2019 मध्ये रिअल इस्टेटची स्थिती
अनेक तज्ज्ञांच्या मते, यावर्षी घरांच्या विक्रीत वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. मालमत्ता सल्लागार कंपनी सीबीआरईच्या अहवालानुसार निवासी, कार्यालय, ठोक आणि लॉजिस्टिक्‍ससह अन्य क्षेत्रात एकूणात 2019 या वर्षात 20 कोटी चौरस फूट जागा आणखी जोडली जाईल. तंत्रज्ञान, मागणी आणि पुरवठा, व्यापार सुलभता, रॅंकिंगमध्ये सुधारणा, जीएसटी, रेरासह अन्य सुधारणांचा प्रभाव 2019 मध्ये रिअल इस्टेट बाजारावर पडेल. या आधारावर नवीन घरांच्या पूर्ततेत वार्षिक सुमारे 15 टक्के तसेच विक्रीत 13 टक्के वाढ होण्याची शक्‍यता आहे.

– सत्यजित दुर्वेकर

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.