रिअल इस्टेटची दिशा (भाग-२)

रिअल इस्टेटची दिशा (भाग-१)

पाच वर्षातील रिअल इस्टेटची स्थिती
2014 मध्ये भाजपने सत्तेत आल्यानंतर निवासी योजनेवर जोरात काम केले होते. प्रत्येक गरीबाला घर अशी घोषणा प्रत्यक्षात आणण्याचे आश्‍वासन दिले होते. मात्र देशातील रिअल इस्टेटची स्थिती फार काही सुधारलेली नसल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.

देशातील सुमारे 7 प्रमुख शहरात 4,51,750 कोटी रुपयांचे सुमारे 5.6 लाख घरांचे बांधकाम नियोजित वेळेपेक्षा खूप मागे आहेत. मागणीत घट आणि विकासकांनी अन्य कामात पैसा गुंतवल्यामुळे योजनेचा कालावधी वाढत चालला आहे. निवासी योजनेला उशीर होत असल्याने मुंबई आणि दिल्ली या दोन्ही महानगरातील परिसरातील लाखो खरेदीदारांचे पैसे अडकून पडले आहेत.

विक्रीत 28 टक्के घट
घराच्या विक्रीत गेल्या पाच वर्षात 28 टक्‍क्‍याने घट झाली आहे. 2014 मध्ये 3,43 लाख घरांची विक्री झाली आहे. त्याच ठिकाणी गेल्या वर्षी 2.48 लाख घरांची विक्री झाली. अहवालात म्हटले की, देशातील सात प्रमुख शहरात गेल्या पाच वर्षाच्या काळात घराच्या किंमतीत 7 टक्‍क्‍याने वाढ झाली आहे. तर या काळात घराच्या मागणीत 28 टक्‍क्‍याने घट झाली आहे. याप्रमाणे घराच्या मागणीत पूर्तता करण्याच्या कालावधीत 64 टक्के घसरण झाली आहे.

घराचा आकार कमी
गेल्या पाच वर्षातफ्लॅटचा सरासरी आकार कमी झाला आहे. 40 लाखांपर्यंतच्या किंमतीच्या घराच्या आकारात सर्वाधिक घसरण झाली आहे. 2014 मध्ये घराचा आकार सरासरी 1485 चौरस फुट होता, तो 2018-19 मध्ये 1250 चौरस फूट एवढा झाला आहे. देशातील सात मोठ्या शहरातील घराच्या आकारात पाच वर्षात 17 टक्के घसरण झाली आहे. सर्वाधिक घसरण मुंबई मेट्रो विभागात पाहवयास मिळाली आणि त्याचवेळी कोलकता, बंगळूरमध्ये घराचा आकार गेल्या पाच वर्षात 23 आणि 12 टक्‍क्‍यांनी कमी झाला आहे.

पंतप्रधान घरकुल योजनेची स्थिती
पंतप्रधान घरकुल योजना ही स्वस्त घरकुल योजना म्हणून मानली गेली. मात्र यातही सुस्ती पहावयास मिळाली. या योजनेनुसार मंजूर केलेल्या 7ं9 लाख घरांपैकी आतापर्यंत केवळ 39 टक्केच घरांची पूर्तता झाली आहे. नॅशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्‍शन कॉर्पोरेशनने या योजनेची जबाबदारी काही अंशी सांभाळली तर मोठ्या प्रमाणात नागरिकांना घर मिळतील आणि रोजगाराची संधी उपलब्ध होईल.

नव्या सरकारसमोरील आव्हाने
तज्ञांच्या मते, नव्या सरकारला रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी आणि अडकलेले प्रकल्प बाहेर काढण्यासाठी काम करावे लागणार आहे. प्रलंबित आणि अडकलेल्या योजनांमुळे नागरिकात निर्माणधीन मालमत्ता खरेदी करण्याबाबत अनास्था निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रिअल इस्टेट बाजाराला नव्याने संजीवनी देण्यासाठी ग्राहकात विश्‍वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.

– सत्यजित दुर्वेकर

Leave A Reply

Your email address will not be published.