farmers protest – तब्बल ११ महिन्यांपासून पंजाब-हरियाणा सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या पंजाबमधील शेतकऱ्यांशी अखेर केंद्र सरकारने संपर्क साधला. सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांपुढे चर्चेचा प्रस्ताव ठेवला. त्यासाठीची बैठक १४ फेब्रुवारीला चंदिगढमध्ये होईल. सरकारने चर्चेची तयारी दर्शवल्याने शेतकरी आंदोलनाबाबत निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची चिन्हे आहेत.
पंजाबमधील शेतकरी विविध मागण्यांसाठी सीमेवरील शंभू आणि खनौरी या ठिकाणी मागील वर्षीच्या १३ फेब्रुवारीपासून तळ ठोकून आहेत. शेतमालाला किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) कायदेशीर हमी मिळावी ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
खनौरी भागात शेतकरी नेते जगजितसिंग डल्लेवाल ५५ दिवसांपासून बेमुदत उपोषण करत आहेत. उपोषणामुळे ७० वर्षीय डल्लेवाल यांची प्रकृती खालावली. मात्र, त्यांनी उपोषणावर ठाम राहत वैद्यकीय उपचार घेण्यास नकार दर्शवला. अखेर त्यांच्या खालावलेल्या प्रकृतीची दखल घेऊन केंद्र सरकारने अधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी आंदोलक शेतकऱ्यांच्या भेटीसाठी पाठवले.
संबंधित शिष्टमंडळाने सरकारचा चर्चेचा प्रस्ताव आंदोलकांसमोर मांडला. त्या शिष्टमंडळाने डल्लेवाल यांचीही भेट घेतली. शिष्टमंडळाने आणि इतर शेतकरी नेत्यांनी प्रस्तावित चर्चेत सहभागी होण्यासाठी डल्लेवाल यांना वैद्यकीय उपचार घेण्याचे आवाहन केले. त्यावर डल्लेवाल यांनी सहमती दर्शवली.
मात्र, एमएसपीची मागणी मान्य होईपर्यंत उपोषण मागे घेणार नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. डल्लेवाल यांनी सरलेल्या वर्षातील २६ नोव्हेंबरपासून उपोषण सुरू केले. तेव्हापासून त्यांनी काहीच खाल्लेले नाही. केवळ पाण्यावर ते तग धरून आहेत.
डल्लेवाल यांना पाठिंबा दर्शवण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून १२१ शेतकऱ्यांनीही बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्या शेतकऱ्यांनी रविवारी डल्लेवाल यांनी वैद्यकीय उपचार घेतल्यानंतर उपोषण समाप्त केले.