सुनील गाडगे ः शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस खाते उघडणार
नगर – शिक्षक – शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस खाते उघडण्यात यावे, असे महाराष्ट्र राज्य शिक्षक भारती संघटनेची मागणी होती. त्यानुसार राज्य सरकारने राज्यातील सर्व वेतनपथक अधीक्षक व शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. असे शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांनी सांगितले.
राज्यातील ज्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर झाली आहे. असे कर्मचारी व ज्यांचे भविष्यनिर्वाह निधीचे खाते नाहीत, डीसीपीएसचे खाते नाही आणि अंशत: अनुदानित प्राथमिक माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक डीसीपीएस खाते नसल्याने सातव्या वेतन आयोगाच्या फारकाच्या रकमेपासून हजारो शिक्षक वंचित राहणार होते.
यासाठी शिक्षक भारतीचे आमदार कपिल पाटील, राज्याध्यक्षा अशोक बेलसरे, शिक्षक नेते सुनील गाडगे, जिल्हाध्यक्ष आप्पासाहेब आनंदराव जगताप, सचिव विजय एकनाथ कराळे, कार्याध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, कोषाध्यक्ष हनुमंय रायकर, खजिनदार सुदाम दिघे, सहसचिव श्रीकांत गाडगे, संभाजी चौधरी, जॉन सोनवणे, अशोक धनवडे, नवनाथ घोरपडे, काशिनाथ मते, मोहमंद समी शेख, अशोक अन्हाड, सूर्यकांत बांदल, बी. आर. शिंदे, मानद सचिव किसनदादा सोनवणे, हनुमंत बोरुडे, योगेश हराळे, शिवाजी बागल, विजय लंके, सुरेश झिने, तुषार मरकड, संभाजी पवार, हनुमंत रायकर, सुदाम दिघे, प्रदीप रुपटक्के, किशोर शिंदे, आण्णा राठोड, संजय कराड, रवींद्र गायकवाड, संजय समुद्र, सुनील गाडकवाड, जिल्हा महिलाध्यक्षा आशा मगर, कार्याध्यक्षा मिनाक्षी सुर्यवंशी, सचिव विभावरी रोकडे, शंकुतला वाळुंज, बेबीनंदा लांडे, छाया लष्करे, जया गागरे, मंजुषा शेडगे, संध्या गावडे, जयश्री ठुबे आदींनी शिक्षण सचिवांची भेट घेवुन माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे डीसीपीएस खाते चालू करा अशी मागणी केली होती. त्यावर सकारात्मक चर्चा होत. डीसीपीएस खाते सुरू करण्याचे आदेश राज्यसरकारने दिले आहे.
सध्या राज्य सरकारने सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. 1 जानेवारी 2016 ते 1 जानेवारी 2019 या तीन वर्षांच्या सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम जुन्या पेन्शन खाते व डीसीसीएस खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. असे असताना राज्यातील हजारो शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जुने पेन्शन खाते व डीसीपीएस खाते नव्हते त्यामुळे त्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या रकमेपासून वंचित राहवे लागणार होते. यासाठी शिक्षक भारती संघटनेने वेतन आयोग फरक, वंचित शिक्षक या नावाने लिंक तयार केली.
या लिंकवर संपूर्ण महाराष्ट्रातून हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यारी जोडले गेले. तसेच प्रशासकीय लढा सुरू ठेवला होता. त्याला यश मिळाले आहे. आता 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त अनुदानीत झालेले सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे डीसीपीएस खाते उघडून त्यांच्या खात्यावर सातव्या वेतन आयोगाच्या फरकाची रक्कम टप्प्याटप्याने जमा करण्यात येणार आहे. त्याचा लाभ राज्यातील हजारो शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. या संदर्भात शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी तसे पत्रक काढून सर्व शिक्षण उपसंचालक यांना डीसीपीएस खाते घडण्याबाबत आदेश दिले आहे.
अनुदानित संस्थेत काम करणाऱ्यांचाच विचार
या आदेशात अनुदानित संस्थेत काम करणाऱ्या शिक्षक, शिक्षकेतरांचा विचार करण्यात आला आहे. मात्र जिल्हा परिषदेसह अन्यत्र काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कोणताही उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांच्या फरकाच्या रकमेबाबत संदिग्धता निर्माण झालेली आहे.
