बॅंकांतील विम्याअंतर्गतच्या ठेवीची मर्यादा वाढणार

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंकेकडून संकेत

पुणे – भारतात सध्या 2,098 बॅंका कार्यरत आहेत. त्यामध्ये 197 व्यावसायिक बॅंका आहेत तर 1,941 सहकारी बॅंक आहेत. त्या बॅंकांतील खातेदारांच्या केवळ एक लाख रुपयांच्या रकमेचा डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कार्पोरेशन म्हणजे डीआयसीजीसीकडून विमा उतरविला जातो. मात्र पीएमसी बॅंक प्रकरण घडल्यानंतर या एक लाखाऐवजी अधिक रकमेचा विमा उतरविला जाण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. त्या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक प्रयत्न करीत असून टप्प्याटप्प्याने ही रक्कम तीन लाख रुपयांपर्यंत वाढविली जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

जुलै 1980 पासून मे 1993 पर्यंत ग्राहकाच्या फक्‍त 30 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा उतरविला जात होता. मे 1993 पासून तो एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आला आहे. या विम्यासाठी दर वर्षाला शंभर रुपयासाठी दहा पैसे शुल्क आकारले जाते. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये या प्रीमियमच्या माध्यमातून डीआयसीजीसीने 12,043 रुपये कोटी रुपये जमा केले तर बंद पडलेल्या बॅंकांच्या ग्राहकांसाठी 37 कोटी रुपये वितरित केले.

भारत इतर देशांच्या मागे
भारत ज्या देशांचा स्पर्धक आहे त्या ब्रिक्‍स देशातील बॅंका ग्राहकांच्या ठेवीचा अधिक रकमेचा विमा उतरवितात. ब्राझीलमध्ये 42 लाख रुपयांचा, रशियामध्ये 12 लाख रुपयांच्या ठेवीचा विमा उतरविला जातो, असे स्टेट बॅंकेच्या अभ्यास अहवालात म्हटले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या तुलनेत भारतातील बॅंक ग्राहकांच्या विम्याची रक्‍कम ही अत्यल्प आहे. भारतात हे प्रमाण 0.7 टक्‍के आहे तर ऑस्ट्रेलिया 3.7 टक्‍के, अमेरिकेत 4.4 टक्‍के व ब्राझीलमध्ये 7.4 टक्‍के इतके आहे. त्यामुळे भारताला इतर देशांबरोबर जाण्यासाठी बॅंकांतील ठेवीवरील विमा संरक्षण वाढविण्याची गरज आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.