जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने इतक्या धाडसाने आणि अचानकपणे काल जो निर्णय घेतला आहे, त्याचे देशभर कौतुक होत असले तरी याचे पडसाद काय उमटणार आहेत हे आता काळजीपूर्वक पाहावे लागणार आहे. जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन करण्याने हा भाग आता पूर्णपणे भारतीय संसदेच्या आणि केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आला असला तरी जोपर्यंत काश्मीर खोऱ्यातील जनता त्याच्याशी सहमत होत नाही तोपर्यंत हे विलीनीकरण केवळ कागदावरच राहणार आहे हे सरळ आहे. अशा प्रशासकीय बदलाने काश्मिरी जनतेला आपला विश्वासघात झाला आहे, असे वाटता कामा नये याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे खोऱ्यातील जनतेमध्ये भारत सरकारविषयी विश्वासाचे वातावरण निर्माण करण्याची वेगळीच जबाबदारी आता केंद्र सरकारवर येऊन पडली आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरची स्वायत्तता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने तेथे सुरक्षेचे मोठे प्रश्न निर्माण होणार असल्याची जी धास्ती व्यक्त केली गेली आहे त्यावरही आता बारकाईने लक्ष द्यावे लागणार आहे.
काल राज्यसभेत आणि आज लोकसभेत अनेक राजकीय पक्षांच्या सदस्यांनी सरकारने अचानक घेतलेल्या या निर्णयामुळे देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेला गंभीर आव्हान निर्माण होऊ शकते, असा इशारा दिला आहे. काहींनी तर काश्मीरचा आता “कोसोवो’ होऊ शकतो, असे म्हटले आहे. काश्मीरसाठी लढणारे जिहादी आणि दहशतवादी गट आता केवळ काश्मीरपुरत्याच आपल्या कारवाया सीमित ठेवणार नाहीत तर संपूर्ण भारतात कोठेही घातपाती कारवाया करून भारत सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी आज याविषयी पहिल्यांदाच जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यात त्यांनी आता राष्ट्रीय सुरक्षेचे काय होणार असा सवाल उपस्थित केला आहे. कोणतेही राष्ट्र केवळ भूखंडांनी नव्हे तर तेथील लोकांमुळे बनत असते, हा निर्णय घेताना त्याचे देशाच्या सुरक्षेवरही गंभीर परिणाम होणार आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
काश्मिरातील नेत्यांनी आमच्या स्वायत्ततेला हात लावाल तर हात पोळतील अशा आशयाच्या धमक्या दिल्या आहेत. मेहबुबा मुफ्ती आणि अन्य नेत्यांची भाषा दहशतवादी स्वरूपातील आहे. त्यांनी आता संघटितपणे केंद्र सरकारच्या विरोधात दीर्घकालीन लढा द्यायचे ठरवले आहे. त्यामुळे काश्मिरात आता तिहेरी पातळीवरील आव्हानाला सरकारला सामोरे जावे लागणार आहे. पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादी, तेथील जनता आणि आता तेथील संघटित राजकीय पक्ष यांनी एकत्रितपणे पुन्हा काश्मीरच्या स्वायत्ततेसाठी लढा सुरू केला तर ती एक रोजचीच डोकेदुखी ठरू शकते. हा धोका सरकारने लक्षात घेतला असावा अशी अपेक्षा आहे. सरकारच्या या निर्णयाची आज श्रीनगरात कोणतीही तातडीची प्रतिक्रिया दिसली नाही. कारण सरकारने तेथे मोठा फौजफाटा आधीच तैनात केला आहे.
राजकीय नेत्यांची धरपकड करण्यात आली असून सर्वत्र रात्रीची संचारबंदी किंवा जमावबंदीचे आदेशही लागू करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आज तेथे वरकरणी शांतता दिसत असली तरी उद्या तेथे काय होणार याचा नेमका अंदाज बांधता येत नाही. सरकारने काश्मिरातील जादाचा फौजफाटा मागे घेतल्यानंतर काय? हा प्रश्न बाकी उरतोच. भारत सरकारने घेतलेल्या या निर्णयावर पाकिस्तान किंवा आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून काय प्रतिक्रिया येते ते पाहणेही महत्त्वाचे आहे. अपेक्षेप्रमाणे पाकिस्तानने या निर्णयावर कालच आगपाखड केली आहे. भारत काश्मीरच्या बाबतीत धोकादायक खेळ खेळीत आहे, असे त्यांनी म्हटले असून त्यांनी यावर संयुक्त राष्ट्रांकडे जाऊन दाद मागण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. काश्मीरमधील फुटीरवादी शक्तींना पाकिस्तानकडून खतपाणी मिळत होतेच आता ते अधिक चेकाळण्याचाही धोका आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी या सर्व शक्यता आम्ही आधीच लक्षात घेतल्या आहेत, असे काल राज्यसभेत बोलताना नमूद केले आहे. विरोधक जी शंका व्यक्त करीत आहेत तसले काहीही होणार नाही, “कुछ नहीं होगा’, असे ते आत्मविश्वासपूर्वक म्हणाले आहेत. त्यांचा आत्मविश्वास खरा ठरो अशी सर्वांचीच सदिच्छा आहे, पण तसे झाले नाही आणि भलतेच काही विपरीत घडले तर त्याचीही जबाबदारी त्यांना घ्यावी लागणार आहे. काल राज्यसभेत चिदंबरम यांनी सरकारला तसे स्पष्ट शब्दांत सुनावलेही आहे.
काश्मिरात 370 लागू असतानाही रोज हिंसाचार होत होता. त्यामुळे काश्मिरातील जनतेला विश्वासात घेण्याचा कसोशीचा प्रयत्न आधीच्या सर्व सरकारांनी केला आहे. त्यात अगदी वाजपेयींच्या सरकारचाही समावेश आहे. पण कालचा जो खेळ झाला आहे तो तेथील जनतेला पूर्ण बाजूला सारून झाला असल्याने खोऱ्यातील जनताच विरोधात गेली तर काय, याचेही उत्तर आता सरकारने तयार ठेवायला हवे आहे. मोदी सरकारने हा निर्णय केवळ लोकांना खूश करण्यासाठी आणि चार महत्त्वाच्या राज्यात होणाऱ्या विधानसभांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेतला आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे.
तर अन्य काहींचे म्हणणे असे की, देशाची खालावलेली अर्थव्यवस्था, डबघाईला आलेले उद्योग, वाढती बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदी या साऱ्यापासून लोकांचे लक्ष अन्यत्र वेधण्याचाही हा एक प्रयत्न आहे. कारण काहीही असो सरकारने त्यांचा डाव खेळला आहे. आता परिणामाची फारशी तमा बाळगायची नाही, “जादा से जादा क्या होगा?’ अशा अविर्भावात हे सरकार दिसते आहे. सरकारचा हा आत्मविश्वास पाहिल्यानंतर त्यांनी काश्मीर खोऱ्यात घडणाऱ्या परिणामांना तोंड देण्याचीही पुरेशी तयारी केली असावी, अशी अपेक्षा आहे. नोटबंदीसारखा अचानक घेतलेला निर्णय सरकारच्या अंगलट आला आहे. त्याच्या धक्क्यातून आणि परिणामांतून देश अजून पूर्ण बाहेर यायचा आहे. काश्मीरविषयीच्या या निर्णयाचीही तशीच गत होणार नाही अशी उपाययोजना आता डोळ्यात तेल घालून करावी लागेल. एकाएकी असा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यानंतर त्यांना आता नामानिराळे राहता येणार नाही.