धोका टळलेला नाही (अग्रलेख)

गेल्या काही वर्षांपासून आसाम, कोलकाता, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आणि केरळ, कर्नाटक ही राज्ये अशी आहेत जिथे कमी वेळात भरपूर पाऊस पडला. परिणामी महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, गुजरातमधील वडोदरा, अहमदाबाद, संपूर्ण केरळ, कर्नाटकातील कूर्ग, बेळगाव या शहरांना पुराच्या पाण्याने वेढले. बचावकार्य वेगाने सुरू झाल्याने जीवितहानी कमी झालेली असली तरीही आलेल्या पुरामुळे लोकांचे जनजीवन नुसते विस्कळीत झाले नाही तर पूर्णपणे उद्‌ध्वस्त झाले आहे. लोकांच्या घराचे, संपत्तीचे नुकसान झाले. सर्वसाधारणपणे पुराचा फटका हा शेतीला बसतो. पण यंदाच्या वर्षी मात्र पुराने अर्थव्यवस्थाच वाहून नेली असे म्हणावे लागेल. शेती, गोधन, पशुधन वन्यजीव, पायाभूत व्यवस्था त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थाही पावसामुळे प्रभावित झाली आहे.

अर्थव्यवस्थेवर पुराचा नेमका काय प्रभाव पडला याची आकडेवारी वेगवेगळी आहे. पण विश्‍लेषण केल्यास झालेल्या नुकसानीचा आकडा हा जीडीपीच्या 0.25 टक्‍केपर्यंत जाऊ शकतो. पुरामुळे आर्थिक परिणाम झाला आहे हे कधी जाणवते जेव्हा व्यक्‍ती कमी खर्च करू लागतो. कारण तेव्हा पुराचा फटका त्यांच्या उत्पन्नाच्या साधनालाच बसलेला असतो. त्यामुळेच खर्चाला पुरेसा पैसा उपलब्ध नसतो. येणाऱ्या सणासुदीच्या काळात ही बाब तीव्रतेने जाणवण्याची शक्‍यता आहे. कारण जन्मभर मिळवलेल्या साऱ्याचीच पुराच्या पाण्याच्या तडाख्याने वाताहत झाली आहे. अशा वेळी नवी खरेदी तरी काय करणार आणि उत्साहाने उत्सव तरी कसे साजरे करणार? निसर्गामध्ये कुठेही भेदभाव नसतो. त्याच्या समोर सगळे समान असतात. त्याच्या तडाख्यातून कोणीही वाचत नसते. गाव असो किंवा शहर, खेडं असो की महानगर तो सर्वांनाच सारखा न्याय देतो.

अनेकांचा असा गैरसमज असतो की पुराचा फटका हा फक्‍त गावांनाच बसतो. अर्थात, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हे सत्यही होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून शहरांमध्येही नदीच्या रौद्र रूपाचे दर्शन झाले आहे. पुराचा सर्वांत मोठा फटका बसतो तो स्थानिक अर्थव्यवस्थेला. त्यातही ज्या राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेत पर्यटनाचे फार मोठे योगदान असते त्यांना पुराचा मोठा आर्थिक फटका बसतो. पुरामुळे त्यांच्या व्यवसायावर नुसता परिणाम होत नाही तर तो ठप्पच होतो.

बिहार आणि आसाम या राज्यांमध्ये औद्योगिकता न वाढण्याचे हेही एक कारण आहे, की तिथे वारंवार पूर येतात आणि या उद्योगांना धोका निर्माण होतो. घर, वाहन आणि घरातील सामानाचे नुकसान हे प्रत्यक्ष नुकसान असते. त्याला पूरग्रस्तांना तोंड द्यावे लागते. आपल्या देशात सार्वजनिक पायाभूत सोयींची होणारी दुर्दशा पाहता पुरामुळे या सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उदा. रेल्वेमार्ग, रस्ते, शाळा यांबरोबर रहिवासी सोसायट्यांचेही अतोनात नुकसान झाले आहे.

त्याचबरोबर घरातून व्यवसाय करणारे लहानमोठे व्यावसायिक यांच्या नुकसानाविषयी कल्पनाच केलेली बरी! कारण त्यांच्या घरांचेही नुकसान आणि उत्पादन व उत्पन्नाच्या साधनाचेही नुकसान झाले आहे. घरातच दुकान चालवणाऱ्या व्यक्‍तींचे घरातले आणि दुकानातले असे दोन्ही सामान पुराच्या विळख्यात सापडल्याने मोठी हानी झाली आहे. राहायला घर नाही आणि पोटाला अन्न नाही अशी अवस्था या लघुउद्योजकांची होते. या लघुउद्योजकांना माल पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांचीही काही वेगळी परिस्थिती नाही. त्यामुळे आता पुन्हा उपजीविका सुरू करायची वेळ आल्यास माल उधार मिळेलच याची शाश्‍वती नाही. त्यामुळे एकतर व्यवसाय कमी करावा लागतो किंवा बंदच करावा लागतो.

सध्या आपत्ती व्यवस्थापनाची परिस्थिती चांगली असल्याने जीवितहानी जरी कमी झाली असली तरीही आर्थिक नुकसान मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळेच पूर आल्यानंतर राज्यांवरील आर्थिक बोजा वाढतो आहे. गुजरात आणि राजस्थान या राज्यातही पुरामुळे खूप नुकसान झाले आहे. कारण तिथल्या सांडपाण्याची अव्यवस्था आणि दर्जाहीन पायाभूत संरचना यामुळे पुराच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. उत्तरपूर्व राज्यांतील अरुणाचल प्रदेश, सिक्‍कीम, आसाम आणि मेघालय तसेच उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये गेल्या 8-9 वर्षांपासून पूर सातत्याने येतो आहे. पाऊस आणि पूर या आपत्तींनंतर विम्याच्या दाव्यांमध्ये वाढ होत असल्याने विमा कंपन्यांचेही नुकसान होत असल्याच्या बातम्या आहेत.

असंघटित क्षेत्रात काम करणारे, उद्योगांमध्ये काम करणारे आणि लहान व्यावसायिक यांचे प्रमाण बहुतांश ग्रामीण परिसर आणि छोट्या शहरांमध्ये अधिक असते. महापुरामुळे त्यांच्या आयुष्यावर नक्‍कीच प्रतिकूल परिणाम होतो. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेत त्यांच्याकडून दिल्या जाणाऱ्या योगदानातही घट होते. 2015 मध्ये वर्ल्ड रिसोर्स इन्स्टिट्यूटमध्ये झालेल्या एका अभ्यासानुसार शहरांचा होणारा अनिर्बंध विस्तार आणि वातावरणात होणारे बदल यामुळे नदीला पूर येण्याची जोखीम वाढली आहे. ज्या शहरांमध्ये निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सुविधा आहेत तिथे महापुराचा धोका अधिक बळावतो. कारण तिथले सांडपाण्याचे नाले वाहून येणारे पाणी सामावून घेण्यास सक्षम नाहीत. वास्तविक वाढत्या विद्युतीकरणामुळे पाऊस किंवा पूर यांच्यामुळे प्रभावित होणाऱ्या क्षेत्रात अधिक नुकसान होते आहे.

पूरप्रभावित क्षेत्रांमध्ये विद्युत उत्पादन व्यवस्थितपणे होत नाही. विजेची परिस्थिती फारशी बरी नाहीच. विजेचा खर्च हा आर्थिक विकासातील महत्त्वाची भूमिका असणारा घटक आहे. पण वीज नसेल किंवा योग्य क्षमतेची वीज मिळत नसेल तर आर्थिक विकासाला बाधा येणारच. विजेचे उत्पादन कमी झाल्यास त्याचा शेती, उद्योग, घरगुती वीज वापर आदींवर दुष्परिणाम होतो. त्यामुळे उत्पादनात घट येते.

अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम प्रतिबिंबित होतो. वातावरणातील बदलांबरोबर अतिवृष्टी आणि मुसळधार पाऊस येणार हे वास्तव आपण स्वीकारले पाहिजे. मात्र त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानाची आकडेवारी काढली तर ती खूप जास्त असते. परंतु मुख्य प्रश्‍न असा आहे की पूर आल्यानंतर नुकसानीचे प्रमाण कमी करणे शक्‍य आहे का? कारण पुरामुळे नुकसान होते हे वास्तव टाळता येत नाही आणि हे नुकसान दर पुरामागे वाढतेच आहे त्यामुळे महापुराचा धोका अजून टळलेला नाही हेच सत्य आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.