अँटेलियाबाहेर सापडलेल्या जिलेटीनने भरलेल्या गाडीच्या प्रकरणाचा तपास नागमोडी वळणे घेत पुढे चालला आहे. सचिन वाझे यांना अटक झाल्यानंतर त्यांच्याविषयी, त्यांच्या नेमणुकीविषयी, कार्यपद्धतीविषयी जी माहिती समोर येत आहे ती थक्क करणारी आहे. दुसरीकडे, या प्रकरणात एनआयएचा झालेला सहभागही प्रश्नांकित आहे. कारण सीबीआय, एनसीबी, ईडी यांबरोबरीने एनआयएवर देखील सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार कारवाया केल्याचे आरोप झाले आहेत. राजकारण्यांकडून आपल्या स्वार्थासाठी पोलीस दल आणि तपास यंत्रणांचा वापर करून घेतला जात असल्याने या व्यवस्थांवरचा विश्वास लयाला जात आहे. ही बाब चिंताजनक आहे.
देशातीलच नव्हे तर जगातील श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीतील एक असणाऱ्या मुकेश अंबानी यांच्या अँटेलिया बंगल्याच्या परिसरात आढळलेल्या जिलेटीनने भरलेल्या गाडीच्या तपासाला कोकणातील घाटाहून अधिक वळणे मिळत गेली. या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांचा मृतदेह मुंब्रा येथील खाडीत आढळल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य भलतेच वाढले. सुरुवातीला एटीएसकडून केल्या जात असणाऱ्या या तपासाची सूत्रे राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयए या केंद्रीय संस्थेकडे देण्यात आली आणि त्यांनी या प्रकरणी सचिन वाझे या पोलीस अधिकाऱ्याला अटक केली. आज एनआयए आणि एटीएस अशा दोन यंत्रणा हे प्रकरण हाताळत होत्या. मात्र आता मनसुख यांच्या हत्येचाही तपास एनआयएकडे “घेतला’ गेला आहे. सचिन वाझे दोषी आहेत की नाहीत, ते कळसूत्री बाहुले आहेत की नाहीत, त्यांनी आणखी कोणकोणते कारनामे केले आहेत आदी गोष्टी येणाऱ्या काळात तपासाअंती पुढे येतील. परंतु 25 फेब्रुवारी ते आजअखेर या तपासादरम्यान ज्या-ज्या गोष्टी पुढे येत गेल्या आहेत आणि त्यावरून राजकीय शेरेबाजी, आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत त्या सर्वसामान्यांचा भ्रमनिरास करणाऱ्या आहेत. “सद्रक्षणाय खलनिग्रहाय’ अशी पोलीस दलाची बिरुदावली आहे. अशा पोलीस दलातील अधिकाऱ्यालाच जर गुन्ह्याच्या आरोपावरून अटक होत असेल तर सामान्य माणसाने विश्वास कुणावर ठेवायचा हा यातील खरा प्रश्न आहे. तसे पाहता या संपूर्ण प्रकरणाने असे अनेक प्रश्न उभे केले आहेत. मुकेश अंबानींसारख्या देशातील सर्वशक्तीमान उद्योगपतीच्या घराजवळ जर स्फोटकांनी भरलेली गाडी पार्क केली जात असेल तर या देशातील सामान्यांची सुरक्षा किती रामभरोसे आहे, असाही प्रश्न निर्माण होतो. जिलेटीनचा वापर खाणकाम, विहिरी खणणे, मोठमोठे दगड फोडणे किंवा दगड खाणींमध्ये केला जातो. एका जिलेटीनच्या कांडीत भीषण स्फोटाची क्षमता असते. जिलेटीनच्या कांड्यांचा स्फोट होऊन अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. असे असताना या कांड्या सहज उपलब्ध होणार नाहीत यासाठी उपाययोजना का केल्या जात नाहीत?
दुसरे असे की, राज्याचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर या संपूर्ण प्रकरणाविषयी जितकी माहिती दिली त्याचे नेमकेपणाने खंडन करण्यात मुंबई पोलिसांना आणि महाविकास आघाडी सरकारला अपयश आल्याचे जनतेने पाहिले. फडणवीस यांनी भलेही राज्य सरकारची कोंडी करण्यासाठी या प्रकरणाची पोलखोल केली असेल; परंतु जी माहिती विरोधी पक्षनेत्यांना मिळते ती पोलिसांना का मिळाली नाही? तसेच फडणवीस यांचा माहितीचा स्रोत कोण आहे? की त्यांना एनआयएकडून ही माहिती पुरवली जात आहे. तशी शक्यताही नाकारता येणार नाही, असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. कारण सीबीआय, एनसीबी, ईडी यांबरोबरीने एनआयएवर देखील सत्ताधाऱ्यांच्या मर्जीनुसार कारवाया केल्याचे आरोप झाले आहेत. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांना गोवण्यात आल्याचा आरोप भाजपाने त्याकाळात केला होता.
पुढे 2016 मध्ये साध्वी प्रज्ञा ठाकूर आणि इतर पाच जणांविरुद्धचे आरोप एनआयएकडून रद्द करण्यात आले तेव्हा कॉंग्रेसने एनआयए सरकारच्या
इशाऱ्यावर काम करत असल्याची टीका केली होती. अलीकडच्या काळातील सुशांतसिंह रजपूतच्या मृत्यूचे प्रकरण असो, कंगना राणावतचे प्रकरण असो, अर्णब गोस्वामीची केस असो किंवा पालघरमधील साधूंचे हत्याप्रकरण असो या प्रत्येक प्रकरणात केंद्रीय तपास संस्थांच्या कार्यपद्धतीवर आणि हेतूवर संशय व्यक्त केला गेला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयचा उल्लेख “पिंजऱ्यातील पोपट’ असा केला होता; परंतु उपरोक्त सर्वच संस्था सरकारच्या इशाऱ्यावर चालतात असे जनमत तयार झाले असून ते देशहिताचे नाही. याचे कारण विश्वास हा कोणत्याही नात्याचा जसा पाया असतो तसाच तो राष्ट्राचाही पाया असतो. ज्या देशामध्ये घटनात्मक संस्थांविषयी जनसामान्यांत अविश्वास निर्माण होतो, त्या राष्ट्रात अराजक माजण्याची भीती असते. कारण या अविश्वासाचे रूपांतर पुढे जाऊन असंतोषात होण्याची शक्यता असते. आज आपल्याकडील राजकीय नेते प्रतिस्पर्धी पक्षाची कोंडी करण्यासाठी आरोपांची जी राळ उडवून देत असतात त्यामध्ये ते बिनदिक्कतपणे सरकारी यंत्रणांभोवती संशयाचे वलय तयार करत असतात. एकदा असे संशयाचे धुके तयार झाले की पुढील राजकारण करणे सोपे असते; परंतु इथे म्हातारी मेल्याचे दुःख नसते काळ सोकावत जाण्याचा धोका असतो. आज तपास यंत्रणांवरून असाच काळ सोकावलेला दिसत आहे. राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यामध्ये या यंत्रणांवरून ज्या पद्धतीचे राजकारण जुंपले आहे ते चिंताजनक आहे. सुशांतसिंह राजपूत, अर्णब गोस्वामी आदी प्रकरणात मुंबई पोलिसांची कार्यपद्धती कशी चुकीची आहे हे दाखवण्याचा यथेच्छ प्रयत्न भाजपाकडून झाला. परंतु त्यातून ठोस काहीच समोर आले नाही. साहजिकच यावरून शिवसेना आणि कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीने भाजपाची चांगली धुलाई केली. आता सचिन वाझे प्रकरणात याचे उट्टे काढण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे.
अलीकडेच राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या प्रकरणात मुंबई पोलीस दलाकडून माफ करता न येण्याजोग्या चुका झाल्या असल्याची जाहीर कबुली दिली आहे. तत्पूर्वी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. यामुळे भाजपाच्या आवाजाचा जोर वाढणार यात शंकाच नाही. वास्तविक, मुंबईच्या पोलीस आयुक्तांनी जिलेटीन भरलेली गाडी सापडली, त्याच दिवशी स्वतंत्र पथक नेमून स्वत: ही केस पारदर्शक पद्धतीने हाताळली असती तर ही वेळ आली नसती. पण तसे का झाले नाही, याची चौकशी व्हायला हवी. केवळ बदल्या करून प्रकरणावर पडदा टाकून चालणार नाही. मागील काळातही अशा प्रकरणांमध्ये केवळ बदल्या करण्यात आल्या; पुढे त्या प्रकरणातील सत्यासत्यता समोर आलीच नाही. शिना बोरा या हायप्रोफाइल हत्येच्या केसमध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर राकेश मारीया यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवण्यात आले होते. अरुप पटनायक यांच्यावरही मुंबईतील आझाद मैदान येथील दंगलीप्रकरणी कारवाई झाली होती. त्यावेळी राज ठाकरे यांच्या मागणीनंतर कारवाई झाल्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला होता. दरवेळी बदलीचे हत्यार उपसायचे आणि प्रकरण थंड करायचे याच पद्धतीने सरकारे वागणार असतील तर त्यातून व्यवस्थांचे खच्चीकरण होत जाण्याचा धोका आहे. पोलीस दल असो किंवा केंद्रीय तपास संस्था असोत, त्यातील सत्ताधाऱ्यांचा हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही. ईडीसारख्या संस्थेची धाड तर आता कोणावर पडेल, याविषयी ठामपणाने गावाखेड्यातील सामान्य माणूसही सांगू लागला आहे. हे शोभनीय नाही.
आज सचिन वाझेंच्याविषयी माध्यमांमधून ज्या-ज्या गोष्टी समोर येत आहेत त्या पाहिल्यास इतक्या संशयास्पद वर्तणूक असणाऱ्या अधिकाऱ्याची महत्त्वाच्या पदावर नेमणूक केलीच कशी जाते, असा प्रश्न निर्माण होतो. सर्वसामान्य माणूस जेव्हा आपल्याकडे झालेल्या चोरीची तक्रार घेऊन पोलीस स्थानकात जातो तेव्हा पोलीस अधिकारी त्याला हजारो प्रश्न विचारून भंडावून सोडतात. प्रसंगी त्याला आपणच आरोपी आहोत की काय असे वाटू लागते. मग याच पोलिसांच्या विविध वरिष्ठ पदांवर नेमणुका करताना त्यांचे ट्रॅकरेकॉर्ड तपासले जात नाही का? असा प्रश्न जनतेतून विचारला जात आहे. याची उत्तरे समाजाला मिळाली पाहिजेत. अन्यथा या व्यवस्थांवरचा आधीच डळमळीत झालेला विश्वास पुरता लयास जायला वेळ लागणार नाही.
या सर्व पार्श्वभूमीवर सचिन वाझे, अर्णब गोस्वामी यांसारख्या बहुचर्चित प्रकरणांमधील सत्यशोधन झाले पाहिजे आणि ते समाजासमोर आले पाहिजे. त्यासाठी निःपक्ष तपास झाला पाहिजे. कित्येकदा अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये साट्यालोट्याचा व्यवहार होतो, हेही लपून राहिलेले नाही. तुम्ही आमचे हे प्रकरण सोडा, आम्ही तुमचे ते प्रकरण सोडतो अशा प्रकारची तडजोड पडद्यामागे होते. भोळ्याबाबड्या जनतेला या गोष्टी कधीच समजत नाहीत. परंतु जनतेची अशी दिशाभूल करत राहणे हे राष्ट्रीय हिताचे नाही.
– विनायक सरदेसाई