गर्भपाताला परवानगी देण्यास न्यायालयाचा नकार
मुंबई, (प्रतिनिधी) – एका कॉलेज युवतीने मागितलेली 23 आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी उच्च न्यायालयाने नाकारली आहे. बाळाला जन्म दिल्यास मानसिक संतुलन बिघडण्याची भीती या तरुणीने न्यायालयाकडे व्यक्‍त केली होती.
न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी.ची. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने जे.जे. रुग्णालयातील डॉक्‍टरांच्या पथकाने दिलेल्या अहवालानंतर गर्भपाताला परवानगी नाकारली. एमटीपी कायद्यानुसार 20 आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नाही नसल्याने या युवतीने ऍड. नेहा फिलिप यांच्या मार्फत गर्भपाताला परवानगी मिळावी म्हणून याचिका दाखल केली होती.
बाळाला जन्म दिल्यास आपले मानसिक संतुलन बिघडण्याची भीती व्यक्‍त करताना खासगी डॉक्‍टरांचा रिपोर्ट न्यायायालयात सादर केला होता. मात्र न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. बी.पी. कुलाबाबवाला यांच्या खंडपीठाने जे जे रुग्णालयातील डॉक्‍टरांच्या पथकाला त्या तरूणीची तपासणी करून अहवाल देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज हा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.
या तरूणीच्या गर्भाला कोणत्या प्रकारचा धोका नाही तसेच त्याला जन्म दिल्यास तरूणीचे मानसिक संतुलन बिघडण्याची कोणतीही शक्‍यता नसल्याचे स्पष्ट झाल्याने न्यायालयाने याचिकाच फेटाळून लावली.