मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एन.किरु बकरन व न्या.एस.एस.सुंदर यांच्या खंडपीठाने एका याचिकेच्या सुनावणीत तरुणाईचे विशेषतः पौंगडावस्थेतील मुलांचे आयुष्य खराब करणारे “टिक टॉक” हे अॅप्लिकेशन त्वरीत बंद करा, असे आदेश दिले आहेत. तसेच माध्यमानी देखील या अॅपचे व्हिडीओ प्रसारित करू नयेत, असे आदेश दिले आहेत.
एका याचिकेच्या सुनावणीत न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. टिक टॉक या अॅप्लिकेशनद्वारे एका महिलेचा व्हिडिओ अपलोड झाल्यानंतर त्या व्यक्तीला झालेली अटक, मुंबईमधे एका 15 वर्षीय मुलीला टिक टॉक अॅप्लिकेशनच्या वापराबद्दल आजीने रागावल्यानंतर तिने केलेली आत्महत्या, एक वयस्कर व्यक्ती टिकटॉकवर सेल्फी टाकण्यासाठी धबधब्यात पडल्याने झालेला मृत्यू अशा अनेक घटना घडल्याने “टिक टॉक”चे दुष्परिणाम दिसून येत आहेत. त्यातच दूरचित्रवाणीसारख्या माध्यमातून देखील “टिक टॉक” चे व्हिडीओ वायरल केले जात आहेत या बाबीमुळे तरुणाई संस्कृती विसरुन अश्लीलतेकडे झुकु लागली असल्याने हे ऍप बंद करणेसाठी सरकारसह सायबर विभागाला आदेश देण्यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली.
‘टिक टॉक’ बंद करण्याचे न्यायालयाचे आदेश… (भाग-२)
या याचिकेवर एप्रिलमध्ये झालेल्या सुनावणीत फक्त राज्य सरकारच नव्हे तर केंद्रसरकार देखील ही बाब गंभीरतेने घेणार आहे का असा प्रश्न या खंडपीठाने व्यक्त केला आहे. इंडोनेशीया व बांगलादेश यानी या “टिक टॉक” अॅपवर अगोदरच बंदी आणली आहे.
