अलाहाबाद – उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधातील एक प्रकरण 2007 मध्ये बंद झाले होते. त्याचा तपास पुन्हा सुरू व्हावा या मागणीसाठी एका व्यक्तीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले. मात्र याचिकाकर्त्याला ही गोष्ट चांगलीच महागात पडली. उच्च न्यायालयाने त्याला 1 लाख रूपयाचा दंड ठोठावला. बरे इतक्यावरच हे थांबले नाही, तर या माणसाचे बॅंक खातेच चेक करा असे आदेश पोलिसांना देत न्यायालयाने त्याची याचिकाही फेटाळून लावली.
त्याचे कारण असे की संबंधित याचिकाकर्त्याने अगदी कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. विशेष म्हणजे त्या याचिका तो इतक्या वेगवान पध्दतीने दाखल करत होता की न्यायालयही चकित झाले. मात्र हे सगळे करण्यासाठी तो वकिलांना एवढी मोठी फी कुठून देत होता, त्याच्याकडे एवढे पैसे कुठून आलेत हा प्रश्न न्यायालयालाही पडला आणि ते याचिकाकर्त्याच्या अंगलट आले.
कनिष्ठ न्यायालयात योगी यांच्या विरोधातील एक प्रकरण सत्र न्यायालयाने 2007 मध्येच बंद केले होते. त्याला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. खालच्या न्यायालयाचा निर्णय चुकीचा आहे त्यामुळे ही केस पुन्हा सुरू करावी अशी मागणी त्याने केली होती. न्या. दिनेश कुमार सिंह यांच्या न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले.
दरम्यान, या दोन न्यायालयाच्या अगोदर त्याने गोरखपूर येथील न्यायालयातही याचिका दाखल केली होती. तीही फेटाळण्यात आल्यावर त्याने पुढचा प्रवास केला. 2008 मध्ये उच्च न्यायालयानेच याचिकेची दखल घेतली होती व तेव्हा गोरखपूरचे खासदार असलेल्या योगींविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.
पोलिसांनी तपास सुरू केला असतानाच त्याने तेव्हा पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावत तपासाबद्दल तक्रार केली होती. दरम्यान, 2017 मध्ये या प्रकरणात योगी यांच्या विरोधात तपास केला जाण्यास उत्तर प्रदेश सरकारने परवानगी नाकारली होती. 2018 मध्ये उच्च न्यायालयानेही सरकारच्या भूमिकेवर शिक्कामोर्तब केले होते. मात्र याचिकाकर्त्याला ते योग्य न वाटल्यामुळे तो थेट सर्वोच्च न्यायालयात गेला.
सरकारने योगींच्या विरोधातील तपासाला परवानगी नाकारून चुकीचे काम केल्याचा त्याने युक्तीवाद केला. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्याची याचिका फेटाळली. त्याचे प्रकरण खालच्या न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला सांगितले होते. त्यानंतर तो पुन्हा उच्च न्यायालयात गेला. यावेळी मात्र त्याला हे चांगलेच महागात पडल्याचे दिसते आहे.