हायकोर्टाचे निरीक्षण; बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे निर्देश
मुंबई : महिला आणि मुलांच्या वाडिया हॉस्पिटलच्या ट्रस्टमध्ये जर काही आर्थिक गैरव्यवहार होत असेल तर तो राज्य सरकार आणि पालिकेच्या आशीर्वादामुळेच होत असेल असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. जर गैरव्यवहार होत होता तर कारवाई का केली नाही. कारवाई नकरता तुम्हीच त्याला प्रोत्साहन दिले.
अशा शब्दात न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार आणि महापालिकेचे कान उपटले. वाडिया हॉस्पिटल संदर्भात व्यवस्थापकीय बोर्डाने 12 फेब्रुवारीला बैठक आयोजित करून पालिका आणि राज्य सरकारसोबत बसून यावर तोडगा काढावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.
मुंबईतील सर्व शासकीय रुग्णालये सुरळीत चालावी म्हणून सरकारतर्फे या रुग्णालयांना निधी देण्यात यावा, अशी मागणी करत ऍड दीपेश सिसोदिया यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने श्रमिक मुक्ती संघटनेची याचिका निकाली काढली.
राज्य सरकार आणि महापालिकेचे कान उपटले.जर तुमचाच सहकारी असलेल्या ट्रस्टच्या कारभारावर संशय होता, तर वेळीच चौकशी करून छानबीन का केली नाहीत?, तसेच बोर्डाच्या बैठकींना आम्हाला बोलावले नाही, हा पालिकेचा दावाच हास्यास्पद आहे. असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.
यावेळी बैठकीला हजर राहिलेल्या नगरसेवकांच्या स्वाक्षऱ्या कोर्टात सादर केल्या. 12 फेब्रुवारीला बैठक घ्या. त्या पूर्वी 5 फेब्रुवारीला वाडीया रूग्णालयाच्या कार्यालयाला भेट घेण्याची राज्य सरकारची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आणि सुनावणी 18 फेब्रुवारी पर्यंत तहकुूब ठेवली.