देशाचे सायबर सुरक्षा धोरण पुढील वर्षात

रिअर ऍडमिरल मोहित गुप्ता : 2008चा माहिती तंत्रज्ञान कायदा कालबाह्य

पुणे -“सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत भारतात अजूनही कोणतेच धोरण नाही; परंतु जानेवारी 2020 पर्यंत देशाचे सायबर सुरक्षा धोरण जाहीर होणार आहे. हे धोरण पुढील पाच वर्षांसाठी राहणार असून ते इंग्लंडच्या सायबर धोरणावर आधारित असेल. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून 2008 साली तयार करण्यात आलेला माहिती-तंत्रज्ञान कायदा आता कालबाह्य झाला आहे,’ असे मत लष्कराच्या सायबर सुरक्षा विभागाचे प्रमुख रिअर ऍडमिरल मोहित गुप्ता यांनी व्यक्त केले.

मिलिट्री इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी येथे “सायबर सुरक्षा- राष्ट्रीय धोरण आणि बदलते तंत्रज्ञान’ या संदर्भात आयोजित परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मिलिट्री इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजीचे प्रमुख कमांडंट विवेक राजहंस उपस्थित होते.

गुप्ता म्हणाले, “सायबर हल्ले होण्याचे प्रमाण मोठे आहे. यात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि भविष्यातील आव्हाने पाहता, देशात प्रभावी सायबर सुरक्षा कायदा असणे गरजेचे आहे. यासोबतच माहिती-तंत्रज्ञानासाठी मिळणाऱ्या अर्थसंकल्पाच्या दहा टक्के आर्थिक तरतूद ही सायबर सुरक्षेसाठी देण्यात यावी,’ असेही ते म्हणाले.

सायबर सुरक्षेच्या बाबतीत जगातील अन्य देशाने बरीच प्रगती केली आहे. मात्र, त्यात भारत फारच मागे आहे. देशात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार ऑनलाइनद्वारे होत आहे. संबंधित व्यवहार सुरक्षितरीत्या होण्याकरिता सायबर सुरक्षा महत्त्वपूर्ण आहे. सायबर हल्ल्याचे संर्दभात नागरिकांमध्ये जागरुकता न झाल्यास सायबर गुन्हे वारंवार घडत राहतील,’ याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)