पोषण आहाराचा खर्च सरकारला डोईजड?

काही ठिकाणी योजनेचा फज्जा : कुपोषणमुक्तीच्या योजनेतून मटकी आणि मूगडाळ हद्दपार

रमेश जाधव
रांजणी – राज्यातील कुपोषित असणारी बालके ही कुपोषणमुक्त व्हावी यासाठी सरकारच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जातात. बालके कुपोषणमुक्त व्हावी म्हणून अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून गर्भवती मातांना आणि बालकांना पोषण आहार दिला जातो. मात्र सद्यस्थितीत पोषण आहाराचे देखील तीनतेरा वाजल्याचे दिसून येते. अर्थात कुपोषणमुक्तीच्या योजनेतून मटकी आणि मूगडाळ हद्दपार केल्याने पोषण आहाराचा खर्च सरकारला डोईजड झाली की काय अशी शंका आल्यावाचून राहत नाही.

गेली काही वर्षांपासून राज्य कुपोषणमुक्त व्हावे म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून अंगणवाडी स्तरावर विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. अंगणवाड्यांच्या माध्यमातून लहान मुलांना पोषण असणारा आहार दिला जातो. त्याचप्रमाणे गर्भवती आणि स्तनदा माता यांनादेखील मोठ्या प्रमाणात पोषण आहार दिला जात आहे. मात्र सद्यस्थितीत पोषण आहाराच्या माध्यमातून दिली जाणारी मटकी आणि मूगडाळ हद्दपार केल्याचे समजते.

राज्यातील बहुतांशी भागात अंगवाड्यांना मटकी आणि मूगडाळ दिली जात नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे. बालके कुपोषित किंवा कमी वजनाची आढळल्यास सरकारच्या माध्यमातून सर्वेक्षण केले जाते. त्यानंतर गर्भवतींसह 6 महिने ते 3 वर्षांच्या बालकांना पोषण आहार दिला जातो. यासंदर्भात 15 मार्च 2019 रोजी एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आणि राज्य सहकारी ग्राहक महासंघाचे कार्यकारी संचालक यांच्यात करार झाला आहे. त्यानुसार पहिल्या पन्नास दिवसांचा सर्व लाभार्थींना पोषण आहार वितरितही केला आहे.

दरम्यान सद्यस्थितीत राज्यातील बहुतांशी ठिकाणी पोषण आहाराचा फज्जा उडाला आहे. ठिकठिकाणच्या अंगवाड्या आणि गर्भवती मातांना पोषण आहार मिळत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यातच मटकी आणि मूगडाळ हे महत्वाचे पोषण आहारातील खाण्यातील घटक मिळत नसल्याने पोषण आहार सरकारला डोईजड झाला आहे. असा प्रश्‍न उपस्थित राहतो. त्यासाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून बालविकास विभागाच्या मार्फत पोषण आहाराबाबत तात्काळ उपाययोजना केल्या जाव्यात. अशी मागणी होऊ लागली आहे.

2019च्या जुलै महिन्यात पोषण आहाराचा खर्च सरकारला डोईजड होत असल्याचे कारण देत शुद्धीपत्रक काढून चक्क मूगडाळ आणि मटकी पोषण आहारातून हद्दपार केली गेली. त्यामुळे आता एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत पोषण आहार देताना आता मसूर डाळ त्याचबरोबर चवळीचे पाउण किलोचे पुडे, 200 ग्रॅम मिरची पावडर, 200 ग्रॅम हळद पावडर, अर्धा किलो सोयाबिन तेल, मिठाचा 400 ग्रॅमचा पुडा, 2 किलो 950 ग्रॅम गहू प्रति लाभार्थीला दिला
जात आहे.

वास्तविक पाहता सुदृढ बालक हे देशाच्या सदृढतेचा महत्वाचा घटक आहे. त्या दृष्टीने कुपोषणमुक्तीच्या दृष्टीने वाटचाल करणारे राज्य सरकार पोषण आहाराबाबत गांभीर्यांने विचार करणार का? याबाबत जनतेमध्ये संभ्रम अवस्था आहे.

जुलै 2019मध्ये शुद्धीपत्रक काढून मटकी, मूगडाळी ऐवजी मसूरडाळ ,चवळी देण्याचा आदेश दिला आहे. खर्च परवडण्याजोगा या उद्देशाने हा बदल करण्यात आला असून नव्या शुद्धीपत्रकाप्रमाणे सर्व अंगणवाड्यांना आणि लाभार्थींना पोषण आहार वितरित केला जात आहे.
-गोकुळ देवरे, उपायुक्त एकात्मिक बालविकास योजना

Leave A Reply

Your email address will not be published.