पुणे – महापालिकेच्या “डीएसआर'(डिस्ट्रीक्ट स्केड्युल रेट)बाबत मंगळवारी निर्णय घेण्यात आला. मात्र, पुढील वर्षापासून राज्य सरकारचा “डीएसआर’ जाहीर झाल्यानंतर लगेचच महापालिकेचाही जाहीर करण्यात येणार आहे.
महापालिकेचा “डीएसआर’ एप्रिलमध्ये जाहीर केला जातो. मात्र, राज्य सरकारचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा (पीडब्लूडी) “डीएसआर’ सप्टेंबर तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचा (एमजीपी) जूनमध्ये जाहीर करण्यात येतो. त्यानंतर त्यावर आधारित दर महापालिका ठरवते. लीड, स्टील, खडी, वाळू या गोष्टीमात्र महापालिका ठरवते. त्यासाठी 15 किमी परिघापर्यंतच्या वाहतूक आणि दराचा विचार केला जातो. मात्र, हे ठरवण्याला एप्रिल उजाडतो. त्यामुळे जवळपास सात महिने जुन्याच दराने महापालिका निविदा प्रक्रिया राबवते. त्यामुळे निविदा जास्त किमतीच्या येतात.
येथून पुढे एप्रिलचा शिरस्ता बंद करून “एमजीपी’ आणि “पीडब्ल्यूडी’चा डीएसआर जारी झाल्यानंतर पंधराच दिवसांत महापालिकेचाही डीएसआर जारी केला जाणार आहे. त्यामुळे सरकारीमुल्य आणि बाजारमुल्य सुसंगत राहील.
मंगळवारी जे दर ठरवण्यात आले आहेत. ते सप्टेंबरपर्यंत लागू केले जाणार आहेत. त्यानंतर राज्य सरकारचे दर जाहीर झाल्यानंतर ते लगेचच लागू करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आता जे दर आहेत ते ठराविक विभागाचे सप्टेंबर आणि अन्य विभागाचे जूनपर्यंतच असणार आहेत.
सप्टेंबरच्या आत कामे सुरू करावी लागणार
नव्या दराने निविदा प्रक्रिया राबवण्याला सुरुवात केली जाणार आहे. पुढील सप्टेंबरमध्ये पुन्हा विधानसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करणे प्रशासनाला क्रमप्राप्त आहे. एप्रिल आणि मे मध्ये निविदा प्रक्रिया, पूर्वगणनापत्रक तयार करून, त्याला मंजुरी घेऊन जुलै-ऑगस्टमध्ये त्या मागवाव्या लागणार आहेत. तसेच, ती कामे सप्टेंबरच्या आत सुरू करावी लागणार आहेत.