नवी दिल्ली – यावर्षी करोना विषाणूच्या साथीमुळे भारतासह दक्षिण आशियातील तब्बल 22 दशलक्ष बालकांना त्यांच्या बाल्यावस्थेतील पूर्व प्राथमिक शिक्षणाला मुकावे लागले, अशी माहिती “युनिसेफ’ने नव्या संशोधनाच्या आधारे दिली आहे. बुधवारी जाहीर करण्यात आलेल्या या संशोधनाच्या संक्षिप्त माहितीमध्ये जागतिक पातळीवर आणि बालरक्षणाच्या प्राथमिक शिक्षणाची स्थिती आणि कोविड-19 च्या साथीच्या पश्चात कौटुंबिक सेवांवर होणाऱ्या परिणामांचे विश्लेषण विषद करण्यात आले आहे.
“युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड’ अर्थात “युनिसेफ’च्या दक्षिण आशिया भूभागांतर्गत या संशोधनासाठी अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंकेचा समावेश करण्यात आला आहे. दक्षिण आशियात कोविड-19 चा सर्वाधिक प्रादुर्भाव असलेल्या भागातील पूर्वप्राथमिक शाळा बंद आहेत किंवा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची उपस्थिती अगदी नगण्य आहे. त्यामुळे मुलांना शिक्षणाचा आनंद मिळू शकत नाही, असे “युनिसेफ’ च्या दक्षिण आशियाचे प्रादेशिक संचालक जीन गौफ यांनी सांगितले.
बाल संगोपन आणि बाल्यावस्थेतील शिक्षण हे मुलांची पूर्ण क्षमतेने वाढ होण्यासाठी मूलभूत घटक आहेत. याच्या अंमलबजावणीमध्ये अयशस्वी झाल्यास या भागातील कोट्यावधी मुलांचे भविष्य धोक्यात होईल, अशी शक्यताही गौफ यांनी वर्तवली आहे.
लॉकडाऊनमुळे बालसंगोपन आणि रोजगार यातील ताळमेळ साधण्याची कसरत अनेक पालकांना करावी लागते आहे. त्यामुळे घरातील महिलांवर बालसंगोपनाबरोबरच रोजगाराच्या अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांचा भारही पडला आहे. सर्वसाधारणपणे घरातील पुरुषांच्या तुलनेत बालसंगोपनाचा भार महिलांवर तिप्पट अधिक असतो, असे निरीक्षणही या अभ्यासात नोंदवले आहे.
जगभरात 40 दशलक्ष आणि दक्षिण आशियात 22 दशलक्ष मुलांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण सध्या मिळत नाही आहे. विशेषतः निम्न किंवा मध्यमवर्गीय देशांमधील कुटुंबांमध्ये शाळा बंद होण्याच्या समस्यांमुळे बालकांचे पोषक शिक्षण बंद झाले आहे. शाळा बंद असल्याने पालकांना या लहान मुलांना नाईलाजाने आपल्या कामाच्या ठिकाणी घेऊन जावे लागते आहे. त्यामुळे रोजगाराकडे लक्ष देता देता पालकांना मुलांची काळजी लागून राहते. त्याचा परिणाम दारिद्रय वाढण्यात होतो, असेही या संशोधनात म्हटले आहे.