वादग्रस्त “सिटी सेंटर’चे भाजपकडून “बिझनेस सेंटर’

सल्लागार कंपनीची नेमणूक : चिंचवड स्टेशन येथे 34 एकरांचा भूखंड
पिंपरी  – राष्ट्रवादीच्या सत्ताकाळात वादग्रस्त ठरलेल्या “सिटी सेंटर’ प्रकल्पाला भाजपने “बिझनेस सेंटर’ असे नामकरण करीत “नवसंजीवनी’ दिली आहे. चिंचवड स्टेशन येथे सुमारे 34 एकर जागेत उभारण्यात येणाऱ्या या सेंटरसाठी राष्ट्रवादीनेच नेमणूक केलेल्या सल्लागाराला आता भाजपने पायघड्या घातल्या आहेत.

चिंचवड स्टेशन येथील ऑटो क्‍लस्टर समोरील 33.85 एकर जागा “बिझनेस सेंटर’ साठी आरक्षित आहे. महापालिकेत राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता असताना सन 2009 मध्ये राज्याचे तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अजित पवार यांच्या आग्रहाखातर या जागेवर “पीपीपी’ तत्वावर “सिटी सेंटर’ उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, तत्कालीन महापालिका आयुक्‍त आशिष शर्मा यांच्यामार्फत 1 लाख 37 हजार चौरस मीटर परिसरात सिटी सेंटर प्रकल्प उभारण्याचे प्रयोजन करण्यात आले. यातून महापालिकेला उत्पन्न मिळेल व पर्यायाने शहराच्या लौकिकातही भर पडेल, असा दावा राष्ट्रवादीने केला होता. यासाठी 15 जानेवारी 2009 रोजी “क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर’ या संस्थेला सल्लागार म्हणून नेमण्यात आले. मात्र, सुरूवातीपसून हा प्रकल्प वादाच्या केंद्रस्थानी राहिला.

चिंचवड स्टेशन येथे विज्ञान केंद्रासाठी आरक्षित ठेवण्यात आलेल्या जागेत सिटी सेंटर उभारण्यात येत असल्यामुळे हा प्रकल्प वादाचा मुद्दा ठरला. आयुक्‍त आशिष शर्मा यांनी अधिकारात नसताना आरक्षण बदलल्यामुळे वादामध्ये भर पडली. प्रशासनाने सिटी सेंटरबाबतच्या निविदा काढल्या. मात्र, शिवसेना – भाजपने त्यास विरोध दर्शविला. त्यातच राष्ट्रवादीच्या काही नगरसेवकांनी विरोधकांच्या सुरात सूर मिसळल्याने सिटी सेंटरच्या हेतूविषयी शंका बळावली. केवळ तीन विकसकांनी निविदा भरल्याने आयुक्‍तांची गोची झाली, त्यानंतर आशिष शर्मा यांनी दर किंमत 177 कोटी रुपयांवरुन वाढवून 200 कोटी रुपयांपर्यंत नेली. परंतु, प्राप्त दर अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचा निष्कर्ष काढून ही निविदा अपात्र ठरविण्यात आली. हा प्रकल्प जवळपास बासनात गुंडाळला गेला असताना विद्यमान सत्ताधारी भाजपने आता या प्रकल्पाचे पुनरूज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महापालिका आयुक्‍त श्रावण हर्डीकर यांनी या प्रकल्पाकरिता 22 ऑगस्ट 2019 रोजी बैठक घेतली. नियोजनाबाबत क्रिसिल इन्फ्रास्ट्रक्‍चर संस्थेसमवेत चर्चा करण्यात आली. यापूर्वी केलेल्या कामासाठी क्रिसिल यांना शुल्क देण्यात आले आहे. सद्यस्थितीत या कामास दहा वर्षांचा कालावधी झाला आहे. त्यामुळे क्रिसिलकडून नव्याने करावयाच्या कामाकरिता शुल्काची मागणी केली आहे. या बैठकीत आयुक्‍त हर्डीकर यांनी क्रिसिलला पूर्वी केलेल्या प्रकल्पाच्या नियोजनाचा पुन्हा अभ्यास करून नव्याने टेक्‍नो- कमर्शियल प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार, प्रकल्पाची जागा भाड्याने देण्याचे आणि प्रकल्प उभारण्यासाठी पात्र विकसक यांच्याकडून महापालिकेचा रितसर एकरकमी विकसन शुल्क व कायम स्वरूपी दर वर्षी कर भरून घेण्याचे नमूद केले आहे. यामुळे महापालिकेकडे सुमारे 30 ते 50 कोटी रूपयांचे उत्पन्न कायमस्वरूपी उपलब्ध होईल, असा कयास भाजपने लावला आहे.

अहवालासाठी 40 लाख 59 हजारांचा खर्च

दरम्यान, नव्याने प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी “क्रिसिल’ने 58 लाख रुपये शुल्क देण्याची मागणी केली आहे. “क्रिसिल’ यांना सन 2019 मध्ये या प्रकल्पाचा अहवाल आणि विनंती प्रस्ताव तयार करण्यासाठी 17 लाख 41 हजार रूपये इतकी रक्कम देण्यात आली आहे. ही रक्कम नवीन प्रकल्प अहवालाच्या 58 लाखांतून वजा करून 40 लाख 59 हजार रूपये त्यांना देण्यात येणार आहे. “क्रिसिल’ यांनी यापूर्वी या प्रकल्पाचे काम केले असल्याने निविदा न मागविता थेट पद्धतीने करारनामा करण्यात येणार आहे. 

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)