दररोज 42,500 रुपयांचा दंड : मुदतवाढीनंतरही कामशेत उड्डाण पूल अपूर्ण
कामशेत – राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून सलग तीन वेळा मुदतवाढ मिळूनही जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील उड्डाणपुलाचे काम अपूर्ण राहिले. त्यामुळे रस्ते विकास महामंडळाने ठेकेदारावर कारवाईचा बडगा उगारला. आता 5 सप्टेंबरपासून दररोज 42 हजार 500 रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे, अशी माहिती राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी दिली आहे.
कामशेत हद्दीतील जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावर 1 डिसेंबर 2016 रोजी कामाचे आदेश देण्यात आले. मात्र हे काम 3 फेब्रुवारी 2017 मध्ये प्रत्यक्षात सुरू झाले. उड्डाणपुलाचे काम दिलेल्या मुदतीत पूर्ण न झाल्याने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून ठेकेदारास 3 वेळा मुदत वाढ देण्यात आली होती; मात्र वाढ दिलेल्या मुदतीत देखील ठेकेदारास उड्डाणपुलाचे काम पूर्ण करण्यास यश आले नाही.
तसेच जुन्या पुणे-मुंबई महामार्गावरील उड्डाणपूल बनविण्यासाठी ठेकेदारास 18 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता; मात्र दिलेल्या मुदतीमध्ये काम पूर्ण न करता आल्याने “एमएसआरडीसी’कडून ठेकेदारास तीन वेळा मुदत वाढ देण्यात आली होती. पण 18 महिन्यांत करावयाचे काम ठेकेदारास तीन वर्षांत देखील पूर्ण न करता आल्याने “एमएसआरडीसी’कडून ठेकेदारास पाच सप्टेंबर पासून प्रतिदिन 42 हजार 500 रुपयांचा दंड आकारला आहे, असे रस्ते विकास महामंडळाचे मुख्य अभियंता दिलीप उकिर्डे यांनी स्पष्ट केले आहे.
उड्डाणपुलाच्या कामास सुरवात केल्यापासून महामार्गावरीर्ल वाहतूक सेवा रस्त्याने वळविण्यात आली होती; परंतु वाहतूक सेवा रस्त्यावरून वळविण्यापूर्वी सेवा रस्त्याची डागडुजी न केल्याने सेवा रस्त्याची दुरवस्था झाली. सेवा रस्त्यावर मोठ-मोठे खड्डे पडल्याने वाहतुकीस अडथला निर्माण होऊन वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण झाली आहे. तसेच पुलाच्या कामाच्या ठिकाणी व त्यापासून महामार्गावर काही अंतरावर पुढे काम सुरू आहे.
तसेच महामार्ग वळविण्यात आल्याची कोणतीही माहिती व सूचना फलक लावण्यात आलेले नसल्याची बाबही “एमएसआरडीसी’च्या निदर्शनास आली आहे. याशिवाय पुलाच्या कामाच्या ठिकाणी अपघात होत आहेत. पुलाचे काम सुरू झाल्यापासून कामाच्या ठिकाणी चार जणांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे. रखडलेल्या कामामुळे कामशेतमध्ये वारंवार वाहतूक कोंडीच्या समस्येने नागरिक हैराण झाले असून, या उड्डाणपुलाचे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी वाहनचालक, नागरिकांमधून होत आहे.