पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून उभारण्यात येणाऱ्या संविधान भवनाचे काम आठ महिन्यांचा कालावधी संपत आल्यानंतरही अद्याप कागदावरच राहिले आहे. भवनासाठी नकाशा व आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हे नकाशेही अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेले नाहीत. नकाशा पलीकडे या प्रकल्पाचे गाडे पुढे सरकलेले नाही.
भारतीय संविधानाची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना मिळावी तसेच संविधानाबाबत जागरूकता वाढीस लागावी, या उद्देशाने प्राधिकरणाच्या पेठ क्रमांक 11 मधील 10 ते 12 एकर प्रशस्त जागेवर संविधान भवन व विपश्यना केंद्र उभारावे, असा मूळ प्रस्ताव होता. मात्र, 22 जानेवारीला झालेल्या प्राधिकरण सभेत संविधान भवन व विपश्यना केंद्र हे दोन्ही प्रकल्प स्वतंत्रपणे विकसित करावे, असा निर्णय घेण्यात आला.
त्याशिवाय, संविधान भवन पाच एकर जागेमध्ये उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली. संविधान भवन उभारण्यासाठी तज्ज्ञ व्यक्तींची समिती गठीत करावी. त्या समितीची प्राधिकरण अध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन भवनाच्या आराखड्याबाबत निर्णय घ्यावा, असे नियोजन ठरले होते. प्राधिकरणाच्या 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये संविधान भवनासाठी 5 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
या प्रकल्पासाठी नकाशे, अंदाजपत्रक तयार करणे, व प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनासाठी वास्तुविशारदासह प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नेमण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. नकाशा व आराखडा तयार करण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित जागा ही उद्यानासाठी नियोजित होती. त्यामुळे तेथे उद्यानच व्हायला हवे, अशी स्थानिक नागरिकांची मागणी आहे. पर्यायाने, संविधान भवनाचे काम पुढे सरकलेले नाही.
संविधान भवनात काय असणार?
भारतीय संविधानाबाबतची संपूर्ण माहिती या संविधान भवनात असणार आहे. त्याशिवाय, संविधान निर्मितीबाबतचा इतिहास आणि संविधान निर्मितीत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे असलेले योगदान, भारतीय नागरिकांना संविधानाने दिलेले अधिकार व कर्तव्य याबाबतची माहिती येथे दिली जाणार आहे. त्याशिवाय, ग्रंथालय, स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासाची सुविधा आणि आवश्यकतेनुसार सभागृह (कॉन्फरन्स रूम) उभारण्याचे नियोजन आहे.
प्राधिकरण प्रशासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे संविधान भवन उभारले जाईल. त्यासाठी तज्ज्ञांकडून माहिती संकलित करण्यात आली आहे. तसेच, याबाबत पुढील कार्यवाही सुरू आहे.
– सदाशिव खाडे, अध्यक्ष, प्राधिकरण