ठाणे : ठाण्यातील समूह पुनर्विकास योजनेचे काम सुरू करणे हे माझे स्वप्न आहे. सुमारे १५०० हेक्टर जमिनीवर वेगवेगळ्या टप्प्यात हा प्रकल्प उभारण्यात येणार असून पहिल्या टप्प्यात सुमारे १० हजार घरांची निर्मिती होणार आहे. हा एक ऐतिहासिक प्रकल्प होणार आहे. ज्या दिवशी या योजनेतील घराची चावी नागरिकांना मिळेल तो दिवस माझ्यासाठी सर्वात परमोच्च आनंदाचा दिवस असेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतींचा पुर्नविकास करण्यासाठी आखलेल्या ठाण्यातील समूह विकास योजनेच्या (क्लस्टर) कामाचा शुभारंभ सोमवारी (दि. ५) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते झाला. किसन नगर येथील समूह विकास योजनेच्या कामांची सुरुवात 1997 मध्ये पडलेल्या साईराज इमारतींतील रहिवासी दाम्पत्यांच्या हस्ते पूजा करून करण्यात आली. यावेळी क्लस्टर योजनेच्या लोगोचे अनावरण देखील मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते झाले.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, 1997 मध्ये ठाण्यातील साईराज इमारत पडल्यानंतर अनधिकृत धोकादायक इमारतीचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. अनधिकृत इमारती या गरजेपोटी बांधल्या होत्या. घरे अनधिकृत असली तरी माणसे तर अधिकृत होती. त्यामुळे या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी तेव्हापासून अनेक आंदोलने, संघर्ष केले. आज कित्येक वर्षानंतर या योजनेचे काम सुरू होत आहे. ही योजना मार्गी लागण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेकांचे सहकार्य लाभले.
ठाण्यातील या क्लस्टर योजनेचे काम आता सुरू झाले असून इमारती पूर्ण होईपर्यंत ते काम सुरू राहिल. या योजनेत नुसतेच इमारती उभ्या राहणार नाहीत, तर येथे मोकळी मैदाने, उद्याने, आरोग्याच्या सुविधाही असतील. एक सुनियोजित शहर उभारण्याचे आमचे स्वप्न आहे. सिडकोद्वारे बांधण्यात येणाऱ्या घरांच्या दर्जा पेक्षाही चांगल्या गुणवत्तेची घरे येथे उभारण्यात येतील. अधिकृत इमारती व सध्या सुरु असलेल्या पुनर्विकास योजनेतील इमारतींना या क्लस्टर योजनेत समावेश हा ऐच्छिक ठेवला असून यासंदर्भात सकारात्मक निर्णय घेऊ, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ठाण्याप्रमाणेच मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील मीराभाईंदर, कल्याण, भिवंडी आदी क्षेत्रातील अनधिकृत धोकादायक इमारतींच्या क्लस्टर योजनेचा मार्ग मोकळा केला आहे. मीरा भाईंदरमधील क्लस्टर योजना दिवाळीनंतर सुरू होईल, असेही मुख्यमंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी आवश्यक तेथे नियमात बदल करून आता असे प्रकल्प शासनामार्फत राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए, महाप्रित, एसआरए आणि अन्य सर्व गृहनिर्माण संस्थांची मदत घेऊन हे प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील, असेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
हे शासन सर्वसामान्यांचे सरकार आहे. गेल्या अकरा महिन्याच्या काळात सर्वसामान्यांसाठीच निर्णय घेण्यात आले आहे. थांबलेल्या प्रकल्पांना या सरकारने चालना दिली असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.
अनधिकृत व अधिकृत धोकादायक इमारतीचा सामूहिक पुर्नविकास करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतून नियमावली तयार करण्यात आली आहे. या योजनेच्या कामाची सुरूवात अंतिम भूखंड क्र. 186/187 या वरील 7753 चौ.मी क्षेत्रफळावरील भूखंडावर त्याचप्रमाणे रस्ता क्रमांक 22 लगतचा भूखंड क्रमांक एफ – 3 या ठिकाणी 19275 चौ.मी. एवढ्या जागेवर करण्यात येणार आहे. नागरी पुनरुत्थान 1 व 2 ची अंमलबजावणी सिडकोमार्फत होणार आहे. त्याचप्रमाणे समूह विकास योजनेचे कामकाज सांभाळण्यासाठी कशिश पार्क येथे क्लस्टर पुनर्विकासचे कार्यालय निर्माण करण्यात आले आहे. या प्रशस्त कार्यालयाचे उद्घाटनही मुख्यमंत्री शिंदे हस्ते झाले.