नवी दिल्ली- जम्मू काश्मीरमधील विशेष राज्याचा दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केल्यानंतर लागू केलेले निर्बंध यापूर्वीच शिथील केले आहेत. या भागात पूर्णपणे कोंडी निर्माण केल्याचा दावा चुकीचा आहे, असे आज केंद्र सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आज या संदर्भातील केंद्र सरकार आणि जम्मू काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले. जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे 370 कलम रद्द केल्यानंतर लागू केलेल्या निर्बंधांचे त्यांनी समर्थन केले.
जम्मू काश्मीरमधील निर्बंध 13 ऑगस्टपासून शिथील केले गेले आहेत. दावा केल्याप्रमाणे तेथे पूर्ण कोंडीची स्थिती नाही, असे ते म्हणाले. कॉंग्रेसचे वरिष्ठ नेते गुलाम नबी आझाद यांनी या निर्बंधांना आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली असून हे निर्बंध अयोग्य, विसंगत आणि उपयोग्यता समाप्त झालेले असल्याचा आरोप केला आहे.
370 कलम रद्द केल्यामुळे जम्मू काश्मीर राज्याचे कायदे आता लागू नाहीत. तेथील पोस्टपेड मोबाईल सेवाही 14 ऑक्टोबरपासून पुन्हा सुरू झाली आहे. शाळा उघडल्या आहेत, असेही ऍड तुषार मेहता यांनी सांगितले.