सागर येवले
पुणे – राज्यातील 148 साखर कारखान्यांना सन 2020-21 च्या हंगामासाठी ऊस गाळप परवाना देण्यात आला आहे. तर अजूनही 52 कारखान्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित असून, त्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती साखर आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली.
महाराष्ट्र साखर कारखाने अधिनियम, 1984 खंड 4 च्या आधारे कारखान्यांना गाळप परवाने दिले जातात. परवाना दिल्याशिवाय कोणताही कारखाना हंगाम सुरू करू शकत नाही. विनापरवानगी गळीत हंगाम सुरू केल्यास प्रतिटन एक हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. ही रक्कम मागील हंगामात प्रतिटन 500 रुपये होती. यावेळी ती वाढवून दुप्पट करण्यात आली आहे. मागील सन 2019-20 या हंगामात राज्यातील 147 साखर कारखान्यांनी 545.26 लाख मेट्रिक टन उसाचे गाळप करून 66.61 लाख मेट्रिक टन साखर उत्पादित केली होती. 31 मे 2020 अखेर राज्यात मागील हंगामातील 84.31 लाख मेट्रिक टन साखरेचा साठा शिल्लक आहे.
ऊस उत्पदकांची एकूण एफआरपी रक्कम 13508.23 कोटी रुपये पैकी 13199.47 कोटी रुपये अदा झालेली असून 308.76 कोटी रुपये एफआरपी रक्कम शेतकऱ्यांना देणे बाकी आहे. दरम्यान, यावर्षी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे ऊस गाळप परवानगीसाठी एकूण 200 कारखाण्यांनी प्रस्ताव पाठविले आहे. त्यातील 148 कारखान्यांना परवानगी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रस्ताव सोलापूर, पुणे आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातून आले आहेत.
कोल्हापूर जिल्ह्यातून एकूण 38 प्रस्तावांपैकी 32 प्रस्तावांना परवानगी देण्यात आली आहे. सोलापूर जिल्ह्यातून 47 कारखान्यांनी पाठविलेल्या प्रस्तांवापैकी 29 कारखान्यांना परवानगी दिली. तर पुणे जिल्ह्यातून 34 प्रस्तावांपैकी 23 कारखान्यांना परवानगी दिली आहे. ज्या कारखान्यांच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी आहेत, परवानगीसाठी आवश्‍यक नियम व अटींचे पालन केले नाही अशा कारखान्यांना अद्याप परवानगी दिली नसल्याचे आयुक्त कार्यालयाकडून सांगण्यात आले.
