वाढत्या लोकसंख्येचे आव्हान

विशेष : डॉ. जयदेवी पवार

भारत 2027 पर्यंत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश ठरेल, असे संयुक्‍त राष्ट्रांनी लोकसंख्याविषयक ताज्या अहवालात म्हटले आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे सध्या असलेली आर्थिक-सामाजिक आव्हाने आणि वाढत्या शहरीकरणाचे परिणाम भविष्यात अधिक गडद होणार असून, त्यामुळे गंभीर संकट देशापुढे उभे राहू शकते. लोकसंख्या नियंत्रणाच्या दिशेने योग्य पावले टाकणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच उपलब्ध मनुष्यबळ कुशल कसे होईल, याकडेही लक्ष देणे यापुढे गरजेचे ठरणार आहे.

संयुक्‍त राष्ट्रांनी 18 जूनमध्ये लोकसंख्याविषयक जो ताजा अहवाल तयार केला आहे त्यानुसार भारताची लोकसंख्या 2027 पर्यंत जगातील सर्वाधिक असेल. त्यावेळी भारताची लोकसंख्या 150 कोटींच्या पुढे असेल. सध्या भारताची लोकसंख्या 137 कोटी असून, चीनची लोकसंख्या 143 कोटी आहे. 2027 पर्यंत चीनला मागे टाकून भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनलेला असेल. या आकडेवारीसोबत आलेल्या चिंता अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. लोकसंख्याविषयक जेवढे अहवाल नव्याने आले आहेत, त्यात भारताने सजग होण्याची अपेक्षा व्यक्‍त करण्यात आली आहे. त्याच वेळी भारतापुढे प्रचंड लोकसंख्येमुळे गरिबी, बेरोजगारी, घरांचा प्रश्‍न, अन्नधान्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्‍न, कुपोषण, सार्वजनिक आरोग्य अशा अनेक समस्या उभ्या आहेत.

शिवाय वाढत्या शहरीकरणामुळे निर्माण झालेल्या नव्या समस्यांची त्यात भर पडली आहे. त्याचबरोबर काही वर्षांनी भारतात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या सर्वाधिक असेल आणि त्यामुळे आणखी बिकट परिस्थिती निर्माण होईल, हेही स्पष्ट झाले आहे. या सर्व समस्यांवर गांभीर्याने विचारविनिमय होण्याची तसेच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी उपयुक्‍त रणनीती ठरविण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

संयुक्‍त राष्ट्रांनी लोकसंख्येशी संबंधित जो ताजा अहवाल यावर्षी सादर केलेला आहे, त्यानुसार संपूर्ण जगाची लोकसंख्या सध्या 760 कोटी आहे. 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या 970 कोटींवर पोहोचणार आहे. लोकसंख्येतील निम्म्याहून अधिक वाढ केवळ नऊ देशांमध्ये होणार आहे. यात भारत, नायजेरिया, पाकिस्तान, डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथिओपिया, टांझानिया, इंडोनेशिया, इजिप्त आणि अमेरिकेचा समावेश आहे. अन्य सर्व देशांच्या तुलनेत भारताला लोकसंख्या वाढीमुळे उद्‌भवणाऱ्या समस्यांचा मुकाबला अधिक प्रमाणात करावा लागणार आहे आणि त्या समस्याही भीषण असणार आहेत.

या अहवालानुसार, भारताची लोकसंख्या यापुढेही काही वर्षे सतत वाढतीच राहणार आहे. अर्थातच, सात वर्षांनंतर जेव्हा भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश ठरेल, तेव्हा भारतापुढे सध्या दिसत असलेली आव्हाने कितीतरी पटींनी अधिक गंभीर स्वरूपात उभी राहिलेली असतील. सध्या जगाच्या एकंदर लोकसंख्येतील भारताचा हिस्सा 18 टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे; मात्र पृथ्वीवरील एकंदर जमिनीच्या अवघी 2.4 टक्के जमीनच भारताच्या वाट्याला आली आहे. संसाधने विकसित करण्याचा भारताचा वेग लोकसंख्येतील वाढीच्या तुलनेत कमी असल्यामुळे संसाधनांवरील लोकसंख्येचा भार वाढत जाणार आहे. देशात त्याचे आर्थिक-सामाजिक दुष्परिणाम दिसून येत असून, पुढील काळात ते अधिक वाढणार आहेत.

भारताचा विकासदर वाढतच राहिला, तरीसुद्धा त्यातून निर्माण होणाऱ्या संपत्तीच्या न्याय्य वितरणाची ठोस व्यवस्था आपल्याकडे उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या लोकसंख्येच्या किमान गरजा पूर्ण होणेही पुढील काळात अवघड होऊन बसेल, असे संकेत आहेत. वेगाने वाढणारी लोकसंख्या देशातील आर्थिक-सामाजिक समस्यांना जन्म देईल आणि विकासासाठी ती धोक्‍याची घंटा असेल. विशेषतः शहरांमधील घरांची समस्या प्रचंड वेगाने वाढेल.

सध्याच देशातील शहरांमध्ये दोन कोटी घरांची कमतरता आहे. ही समस्या आणखी अक्राळविक्राळ रूप धारण करेल आणि त्याचा परिणाम म्हणून मोठ्या संख्येने लोकांवर धोकादायक इमारतींमध्ये, झोपडपट्टयांमध्ये आणि गलिच्छ वस्त्यांमध्ये राहण्याची वेळ येईल. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतजमिनीचे आणि संसाधनांचे आणखी विभाजन होईल आणि अन्नधान्याचे उत्पादन वाढूनसुद्धा मागणीच्या तुलनेत उपलब्धता कमी होईल.

वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत शिक्षणसंस्थांमधील साधनेही कमी पडतील. देशभरात बेरोजगारांच्या संख्येत कमालीची वाढ झाल्याचे दिसेल. विकासाच्या दृष्टीने शहरी आणि ग्रामीण भागात सध्या दिसत असलेली तफावत आणखी रुंदावेल. रोजगार, शिक्षण आणि आरोग्य या कारणांसाठी खेड्यांमधून शहरांकडे येणारे लोंढे प्रचंड प्रमाणात वाढतील. पर्यावरण संकटात आहेच; परंतु भविष्यात हे संकट आणखी गडद होईल. शहरांमध्येही पायाभूत आरोग्याच्या बाबतीत दयनीय परिस्थिती दिसू शकते. शहरांमध्ये सध्या साचत असलेले कचऱ्याचे ढिगारे आणि त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्या, आंदोलने, ताणतणाव आपण अनुभवतोच आहोत. भारत जेव्हा सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश असेल आणि शहरे आणखी बेशिस्तपणे वाढलेली असतील, तेव्हा कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची काय दशा असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

वीज आणि पाण्याची प्रचंड कमतरता पुढील काळात देशाला भेडसावू शकते. त्याचप्रमाणे रस्त्यांची दुरवस्था, माती आणि पाण्याचे प्रचंड प्रदूषण, आटोक्‍यात न येणारे साथीचे आजार, मलनिःसारणाच्या अपुऱ्या व्यवस्था, वाहतुकीची कोंडी, गर्दी, गोंगाट, अरुंद गल्लीबोळात दाटीवाटीने वसलेल्या गलिच्छ वस्त्या, वाढती गुन्हेगारी, लुटालूट आणि हिंसाचार असे चित्र आपल्याला दिसू शकते. त्यामुळेच लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रभावी धोरण देशाने तातडीने अवलंबिणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारतात लोकसंख्येचा स्फोट रोखणे गरजेचे आहेच; शिवाय चीनसारख्या उपाययोजना करणेही योग्य ठरणार नाही. कारण तेथे लोकसंख्या नियंत्रणासाठी कडक नियम केल्यामुळे आता वृद्धांची संख्या अधिक असून, काम करणारी लोकसंख्या कमी आहे.

आपण इतिहासाकडे पाहतो, तेव्हा लक्षात येते की, चीनमध्ये 1979 मध्ये “एक दाम्पत्य, एक मूल’ हे धोरण अवलंबिले गेले. ती मोठी चूक ठरली. प्रचंड वेगाने वाढत चाललेल्या लोकसंख्येला वेळीच आळा घालणे हे चाळीस वर्षांपूर्वी उपयुक्‍त पाऊल ठरले होते हे खरे. परंतु भविष्यातील श्रमशक्‍तीचा विचार त्यात अंतर्भूत नव्हता. युवकांच्या श्रमशक्‍तीची कमतरता चीन आजमितीस अनुभवत आहे. त्यामुळे भविष्यातील विकास डोळ्यांसमोर ठेवून भारताने लोकसंख्या नियंत्रणाचे असे धोरण अवलंबिणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे हा धोका टळू शकेल.

2050 पर्यंत जगातील 55 देशांची लोकसंख्या प्रत्येकी एका टक्‍क्‍याने घटण्याचा अंदाज आहे. अशा स्थितीत भारताने चीनप्रमाणे “एक दाम्पत्य, एक मूल’ असे धोरण न स्वीकारता “हम दो, हमारे दो’ या जुन्याच धोरणाला मूर्तरूप देण्यासाठी कंबर कसणे गरजेचे आहे. सरकारने स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीबरोबरच शहरीकरणाची वाढती आव्हाने पेलण्याचे सामर्थ्य प्राप्त होण्यासाठी स्पष्ट धोरण आखणे गरजेचे आहे. चीनने गेल्या काही वर्षांत अशी आर्थिक संरचना तयार केली, जेणेकरून अधिक लोकसंख्या हाच त्या देशाच्या यशस्वीतेचा आधार बनला. त्याच आधारावर भारताने वाढत्या लोकसंख्येला कौशल्यपूर्ण मनुष्यबळाचे स्वरूप देण्यासाठी योजना आखून लोकसंख्येला विकासाचा घटक बनविले पाहिजे. असे केल्यास देशातील युवकांना रोजगाराभिमुख कौशल्य प्रशिक्षण देणे शक्‍य होईल आणि भविष्यातील गरजेनुसार मनुष्यबळ तयार होईल. अशा कुशल मनुष्यबळाला केवळ देशभरातून नव्हे तर जगातून मागणी असेल.

केंद्रात दुसऱ्यांदा सत्तेवर आलेले मोदी सरकार संयुक्‍त राष्ट्रांच्या 2019 च्या लोकसंख्याविषयक अहवालाची गंभीरपणे दखल घेईल, अशी आशा करू या. वाढत्या लोकसंख्येमुळे जी आर्थिक-सामाजिक आव्हाने भविष्यात उभी राहणार आहेत, त्याचा सरकारने गंभीरपणे विचार केला पाहिजे आणि त्या आव्हानांचा मुकाबला करण्याचे सामर्थ्य निर्माण केले पाहिजे. त्यासाठी सुनियोजित प्रयत्नच आवश्‍यक ठरणार असून, वाढत्या लोकसंख्येचे नियंत्रण आणि लोकसंख्येचे जनशक्‍तीत रूपांतर या दोन्ही पैलूंवर सरकारने काम सुरू करायला हवे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)