-प्रमिला भालके
ग्रामीण भारतात शाळा आणि विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक प्रवास सुरूच ठेवण्यासाठी सरकारने पुरेसा पैसा उपलब्ध करून दिला पाहिजे.
देशव्यापी लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर जवळजवळ दहा महिन्यांनी भारतात आता शाळा सुरू करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने आणि नियमांच्या अधीन राहून सुरू झाली आहे. कोविड प्रोटोकॉल पाळण्यात येत आहेत. अर्थात, बहुतांश राज्यांमध्ये केवळ दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठीच विद्यालये उघडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु त्याहून खालच्या इयत्तेत असलेली मुले आजही आपापल्या घरातून ऑनलाइन शिक्षण घेत आहेत. जोपर्यंत नर्सरीपासून बारावीपर्यंतचे सर्व वर्ग पूर्ववत सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत हीच परिस्थिती कायम राहील. आपल्या देशातील दुःखद बाब अशी की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वर्गातील मुले एकवेळच्या जेवणासाठी शाळेवर अवलंबून असतात. अनेक मुले तर केवळ मध्यान्ह आहार मिळतो म्हणून शाळेत जातात.
लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद झाल्याचा सर्वाधिक फटका या वंचित वर्गातील मुलांना बसला आहे. हा फटका दुहेरी आहे. एकीकडे ही मुले उपासमारीमुळे त्रस्त झाली आहेत तर दुसरीकडे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम वर्गाप्रमाणे ऑनलाइन शिक्षणासाठी आवश्यक स्मार्टफोन, लॅपटॉप, इंटरनेट सुविधा आदी गोष्टी उपलब्ध नसल्यामुळे वंचित वर्गातील मुले शैक्षणिकदृष्ट्याही मागे पडली आहेत.
ऑक्सफॅम इंडियाने केलेल्या एका अध्ययनानुसार, सुमारे 80 टक्के भारतीय विद्यार्थी लॉकडाऊनच्या कालावधीत ऑनलाइन शिक्षणाचा लाभ घेऊ शकले नाहीत. यातील काहीजण शाळा सुरू झाल्यानंतर शाळेत परततील की नाही याचीही शाश्वती नाही. यातील बहुतांश मुले त्यांच्या कुटुंबातील पहिलेच “विद्यार्थी’ असून, त्यांच्या वडिलांनी, आजोबांनी सामाजिक आणि आर्थिक कारणांमुळे शाळेचे तोंडही कधी पाहिलेले नाही. करोनामुळे शिक्षणापर्यंतचा मार्ग रोखला गेला असून, त्यामुळे सध्याची सामाजिक विषमता वाढली आहे. ज्या देशाची निम्मी लोकसंख्या 25 वर्षांच्या आतील आहे, अशा भारतासारख्या देशात बहुतांश मुलांचा शाळेचा मार्ग रोखला जाणे अत्यंत घातक असून, समाजाच्या उन्नतीत योगदान देणाऱ्या, उत्पादक वर्गाचा घटक बनणे यामुळे वंचित मुलांना शक्य होणार नाही.
सरकारी आकडेवारीनुसार सांगायचे झाल्यास, सहा कोटी इंटरनेट वापरकर्ते असूनसुद्धा केवळ वीस टक्के लोकांनाच त्याचा वापर कसा करायचा याची माहिती आहे. राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणाच्या ताज्या अहवालानुसार, 12 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे 60 टक्क्यांहून अधिक महिलांनी इंटरनेटचा वापर कधीच केलेला नाही. अशा स्थितीत त्यांची मुले ऑनलाइन शिक्षण कसे घेणार असा प्रश्न निर्माण होतो. डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आपल्या देशात फारसा यशस्वी झाला नसून, त्यात खूपच विषमता आहे आणि लॉकडाऊनमुळे शाळा बंद झाल्यानंतर ही विषमता समोर आली. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार बिहारमध्ये इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या देशात सर्वांत कमी आहे आणि दर 100 लोकांमधील केवळ 32 लोकच या सुविधेचा लाभ घेतात. स्वस्त श्रम आणि अन्य कारणांसाठी बालकांचा व्यापार अनियंत्रित स्वरूपात जिथे चालतो, असे हे राज्य आहे.
आता शाळा बंद असल्यामुळे मजुरांची मुले त्यांच्याबरोबरच कामावर जातात. काही मुले व्यापाराचे धडे घेत आहेत. तेही आपल्या मातापित्यांप्रमाणेच संघर्ष करायला शिकत आहेत आणि शिक्षणाद्वारे आपले जीवन अधिक चांगले घडविण्याची संधी त्यांच्या हातून हिसकावली जात आहे.
जागतिक शिक्षण प्रणालीवरील कोविड-19 च्या परिणामांसंबंधी संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, शाळा आणि अन्य शैक्षणिक संस्था बंद झाल्याचा परिणाम कमी आणि मध्यम उत्पन्नगटातील देशांमधील 99 टक्के मुलांवर झाला आहे. याचा परिणाम म्हणून बालमजुरी आणि बालकांची तस्करी यात मोठी वाढ होऊ शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, जगभरात 152 दशलक्ष अल्पवयीन मुले श्रमिक म्हणून काम करीत आहेत. त्यातील 73 दशलक्ष मुले वेठबिगार म्हणून राबत असून, धोकादायक कामांबरोबरच लैंगिक शोषणाचाही बळी ठरत आहेत. गरीब देशांमधील बहुसंख्य मुलांचा शिक्षणाशी असलेला संबंध कायमचा तुटण्याची भीती असून, ती मुले कदाचित कधीच शाळेत पुन्हा जाऊ शकणार नाहीत. कारण त्यांना आपल्या कुटुंबाच्या उत्पन्नवाढीस हातभार लावावा लागणार आहे. आपल्या शिक्षणाचा खर्च आपले कुटुंब करू शकणार नाही, असे त्यांना वाटू लागले आहे आणि ते खरे होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
भारतात बालमजुरांची संख्या सर्वाधिक आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 2011 च्या जनगणनेनुसार, 10.13 दशलक्ष बालमजूर आहेत. परंतु आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनेची आकडेवारी असे सांगते की, भारतात 23.8 दशलक्ष बालकामगार आहेत. या बालकांसाठीच्या शाळा आणि कार्यक्रम, संरक्षण केंद्रे आणि युवा क्लब आपल्या कामात अयशस्वी होत आहेत. कोविड-19 च्या प्रसारामुळे कुटुंबात मुलांवर होणारी हिंसा आणि बालकांचा व्यापार करणारे स्थानिक लोक आणि व्याजखोर सावकारांकडून मुलांना कामाला जुंपण्याच्या घटना लपून राहिल्या आहेत.
शिक्षक आणि विद्यार्थी या दोहोंना सुरक्षितता मिळेल याकडे लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे. सर्वच लहान आणि किशोरवयीन मुलांसाठी शाळा सुरू करण्याच्या दृष्टीने प्रोटोकॉल निश्चित केला पाहिजे. विद्यार्जनाच्या बाबतीत होत असलेल्या नुकसानीचा सखोल विचार करून मुले शाळेत टिकून राहण्यासाठी प्रभावी योजना तयार करण्याची गरज आहे.