केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार किंवा महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे सरकार करोना महासंकटाचा कशाप्रकारे मुकाबला करत आहे याबाबत वाद विवाद आणि मतमतांतरे असली तरीही सध्याची परिस्थिती पाहता हे महासंकट हाताबाहेर चालले आहे की काय अशी शंका येत आहे. कारण आज देशातील आणि महाराष्ट्राचे रुग्णांची वाढती संख्या पाहता नजीकच्या कालावधीमध्ये हे आव्हान अधिकच बिकट होण्याचा धोका समोर येत आहे. या महासंकटाचा सामना करताना प्रशासनाच्या मनात गोंधळाची स्थिती आहे, असे स्पष्ट दिसत आहे. खरे तर देशात करोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाला त्यानंतर एका दिवसाच्या जनता कर्फ्यूनंतर केंद्र सरकारने लॉकडाऊनची घोषणा केली. त्यानंतर आतापर्यंत चार वेळा लॉकडाऊनचा कालावधी वाढवण्यात आलेला आहे.
लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये नियम अतिशय कडक होते आणि नागरिकही प्रतिसाद देत होते. त्यामुळे रुग्ण वाढीचा वेग अतिशय कमी होता. आता ज्या काळामध्ये रुग्ण वाढीचा वेग वाढण्याचा धोका आहे त्याच कालावधीमध्ये सरकारने अटी आणि नियम शिथिल केल्याने रुग्णांची संख्या गुणाकार पद्धतीने वाढत आहे. जगाच्या पाठीवर सर्वत्र ज्या ज्या देशांमध्ये लॉकडाऊनचे नियम शिथिल करण्यात आले आहेत तेथे करोनाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. ही गोष्ट माहीत असूनही जर लॉकडाऊन सरकारी पातळीवर आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या पातळीवरही गांभीर्याने घेतले जात नसेल तर संकटाचा मुकाबला करणे खूपच कठीण जाणार आहे. केवळ महाराष्ट्राचा विचार करता ज्या जिल्ह्यांमध्ये करोनाचा शिरकाव अतिशय कमी होता त्या जिल्ह्यांमध्ये आता हा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत चालला आहे.
सरकारने जेव्हा मुंबई-पुणे या महानगरांमध्ये अडकलेल्या नागरिकांना आपापल्या गावी जाण्यासाठी परवानगी दिली आणि हे नागरिक आपल्या गावी पोहोचल्यानंतरच ग्रामीण भागातील प्रादुर्भावही वाढत चालल्याचा निष्कर्ष समोर येत आहे. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या जिल्ह्यांचा विचार करता गेल्या काही दिवसांमध्ये रुग्णांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त झाली आहे आणि तेथील जिल्हा रुग्णालयांचा अहवाल पाहता बाधित झालेल्या रुग्णांमध्ये महानगरांमधून आलेल्या लोकांचा जास्त समावेश आहे. लोकांच्या स्थलांतरामुळे विषाणूचेही स्थलांतर होते ही साधी गोष्ट सरकारच्या लक्षात येत नसेल तर महासंकटाशी मुकाबला तरी कसा करणार, असा प्रश्न विचारावा लागेल. गेल्या आठवड्यात अनेक ठिकाणी एसटी बस सेवा सुरू करण्यात आली. रेल्वे सुरू करण्यात आली. देशात विमानसेवाही सुरू करण्यात आली आहे. आता तर परदेशी विमानसेवाही सुरू करण्याचा विचार सुरू होत आहे. मुळात परदेशातून भारतात परतलेल्या नागरिकांनीच या विषाणूचा धोका भारतात आणला आहे हे सिद्ध झाले असल्याने परदेशी विमान वाहतुकीच्या धोका का पत्करला जात आहे, हेच कळत नाही.
करोना बाधित क्षेत्राचे “रेडझोन’ आणि “बिगर रेडझोन’ असे दोन भाग करण्यात आले असल्याने बिगर रेड झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार सुरू झाले आहेत. त्यावर सरकारचे किंवा प्रशासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेली छायाचित्रे पाहता किंवा वाहिन्यांवर दाखविण्यात आलेले दृश्य पाहता नागरिक काही मूलभूत नियमांचे पालन करत आहेत, असेही दिसत नाही. मुळात जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा आणि पुरवठा व्यवस्थित होत असतानाही नागरिक बाहेर पडत आहेत. आता तर सर्वच प्रकारची दुकाने उघडण्याची परवानगी बिगर रेडझोन क्षेत्रांमध्ये मिळाली असल्याने गर्दीही वाढत आहे.
शारीरिक अंतर राखणे हे जर करोनाला रोखण्याचे महत्त्वाचे साधन असेल तर हे साधन वापरण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. खरेतर लॉकडाऊनच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये जेव्हा रुग्णांची संख्या वाढण्याचे प्रमाण आवाक्यात होते तेव्हा सरकारने अनेक चांगले नियम केले होते. सकाळी नऊ ते दुपारी दोन या कालावधीतच दुकाने उघडण्याची परवानगी दिली होती. दुपारनंतर रस्त्यावर नागरिक दिसत नव्हते आता ही मुदत संध्याकाळपर्यंत वाढवण्यात आली असल्याने दिवसभर नागरिक रस्त्यावर दिसत आहेत. सरकारी नियमांप्रमाणे सायंकाळी सात ते सकाळी सात या कालावधीमध्ये अद्यापही संचार बंदी असली तरीही सायंकाळी सात नंतरही नागरिक रस्त्यावर दिसत आहेत, याला काय म्हणावे.
देशात 15 मे नंतर संख्या नियंत्रणात येईल, असा एकीकडे सरकारी आरोग्य यंत्रणेचा दावा असताना प्रत्यक्षात 15 मे नंतर रुग्णांची संख्या वाढण्याचे प्रमाण जास्त आहे. देशातील रुग्णांची संख्या दीड लाखाच्या आसपास पोहोचत असून रोज सरासरी पाच हजार ते सहा हजार रुग्णांची वाढ होत आहे. अशी गंभीर परिस्थिती दिसत असतानाही सार्वजनिक व्यवहारांना परवानगी देण्याचा निर्णय कसा काय घेतला जाऊ शकतो.
राज्याराज्यांतून आपापल्या गावी परतलेले परप्रांतीय असो किंवा राज्यातील महानगरांमधून गावाकडे परतलेले नागरिक असो त्यांनी विषाणूचे संक्रमण वाढवण्यास हातभार लावला आहे, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो. शहरातील एखाद्या भागामध्ये रुग्ण आढळताच त्याला कन्टन्मेंट एरिया घोषित करून तो भाग बंद ठेवणे एवढेच काम सध्या सरकार करत आहे, असे दिसते. कन्टेन्मेंट एरियामधील रुग्ण त्यापूर्वी किती जणांच्या संपर्कात आले होते याची कोणतीही खात्री देता येत नसल्याने कन्टेन्मेंट एरियाच्या बाहेर रुग्णांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे सध्या तरी लॉकडाऊनचे नियम अधिक कडक करण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. 135 कोटी लोकसंख्येचा 1 टक्का लोकसंख्या जरी विषाणूने बाधित झाली तरी हा आकडा दीड कोटीच्या आसपास जातो हे विसरून चालणार नाही. सध्या काही लाखांमध्ये रुग्णसंख्या आहे. त्या रुग्णांवर उपचार करण्यात आपली आरोग्य यंत्रणा कमी पडत आहे.
खासगी रुग्णालयही ताब्यात घेण्याचा विचार सुरू झाला आहे. क्वारंटाइन वॉर्ड तयार करण्यात येत आहेत. हा प्रतिबंधक उपाय असला तरी करोना विषाणूला रोखण्यासाठी मुळात साखळी तोडण्यासाठी जे प्रयत्न करायला हवेत ते गांभीर्याने केले जात आहेत, असे वाटत नाही. म्हणूनच आता नजीकच्या कालावधीमध्ये या महासंकटाने अधिक विराट स्वरूप घेण्यापूर्वीच सरकारने साखळी तोडण्याच्या प्रयत्नालाच प्राधान्य द्यायला हवे.