एफआरपीचा तिढा सुटणार : 200 ते 225 रूपये अनुदान मिळणार
कोल्हापूर – साखर कारखान्यांना साखरेच्या निर्यातीपोटी मिळणारे अनुदान तसेच वाहतूक अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान असे एकूण प्रतिटन उसाला 200 ते 225 रूपये केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याची माहिती, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांनी आज दिली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आज रविकांत यांची दिल्लीमध्ये भेट घेऊन यासंदर्भात चर्चा केली असता त्यांनी ही माहिती दिली. त्यामुळे आता देशातील एफआरपीचा तिढा सुटणार आहे.
राज्यातील थकित एफआरपीचा आकडा 5000 कोटी रुपयांच्यावर गेला आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने 28 जानेवारी रोजी पुणे येथील साखर आयुक्तांच्या कार्यालयावर हल्लाबोल मोर्चा काढला होता. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखान्यांवर आरआरसी अंतर्गत कारवाई सुरू केली होती. त्यानंतर अनेक साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केली होती. मात्र संपूर्ण एफआरपी राज्यातील 11 साखर कारखान्यांनी जमा केली आहे.
स्वाभिमानीने राज्यभर आंदोलन देखील छेडले आहे. या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी आज दिल्ली येथे केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाचे सचिव रविकांत यांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, देशासह महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्यामध्ये एफआरपी न मिळाल्यामुळे तीव्र संतापाची लाट उसळलेली आहे.
साखर कारखान्यांनी कायद्याच्या भंग करून एफआरपीचे तुकडे पाडून एफआरपी देत आहेत. त्याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यामध्ये तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज असून एफआरपीचा तिढा सोडविण्यासाठी केंद्राने तातडीने शेतकऱ्यांना अनुदान देणे गरजेचे आहे. रविकांत म्हणाले की, साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने घालून दिलेल्या अटीची पूर्तता केली असेल तर त्यांना ते अनुदान निश्‍चित मिळेल. जर साखर कारखान्यांनी इतर मार्गाने पैशाची व्यवस्था करून एकरकमी एफआरपी दिलेली असेल तर या अनुदानाची संपूर्ण रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल, जर एफआरपीची थकबाकी राहिली असेल तर शेतकऱ्यांची “एफआरपी” पूर्ण करण्याच्या अटीवर ही रक्कम साखर कारखान्यांना दिली जाईल.
‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा
