केंद्र कर्ज घेऊ शकणार नाही

अधिभारापोटी राज्यांना कर्ज घेण्याचा अधिकार

नवी दिल्ली – अर्थव्यवस्थेत मंदी आल्यामुळे जीएसटी संकलन कमी झाले आहे. राज्यांची करसंकलनातील तूट भागविण्यासाठी केंद्र सरकार कर्ज घेऊ शकणार नाही. हे कर्ज घेण्याचा अधिकार राज्यांनाच आहे असा युक्‍तिवाद केंद्र सरकारने पुन्हा केला आहे.

अर्थ मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जीएसटी कायदा तयार करतानाच राज्यांच्या करात तूट आली तर काय करावे याबाबत विचारविनिमय झालेला आहे. ही तूट भरून काढण्यासाठी अधिभार लावण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे यातून जमा झालेले पैसे राज्यांना मिळतात. आता या अधिभाराच्या आधारावर फक्‍त राज्यच कर्ज घेऊ शकतील. केंद्र सरकारला असे कर्ज घेण्याचा अधिकार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

राजांना कर्ज सहज उपलब्ध करता यावे याकरिता केंद्र सरकारने दोन योजना तयार केल्या आहेत. राज्यांनी या योजनांचा अभ्यास केल्यानंतर भाजपाशासित सहा राज्यांनी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणखी काही राज्ये कर्ज घेण्याचा निर्णय घेण्याची शक्‍यता असल्याचे अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आतापर्यंतचे 13 राज्यांनी कर्ज घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. यात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. विकासदर कमी झाला असल्यामुळे संकलन कमी झाले आहे. यामध्ये केंद्राची किंवा राज्यांची कसलीही चूक नाही. उत्पन्न कमी झाले असल्यामुळे त्याचा परिणाम केंद्राबरोबरच राज्य सरकारवरही होणार आहे. मात्र, राज्य सरकारवरील परिणाम कमी करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे अर्थमंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्राचे नुकसान
आतापर्यंत महाराष्ट्राला नुकसानभरपाईपोटी 22,485 कोटी रुपये नुकसान झाले आहे. हे सर्व राज्यांत सर्वांत जास्त आहे, असे केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी लोकसभेत प्रश्‍नोत्तरावेळी सदस्यांना सांगितले.

Leave A Reply

Your email address will not be published.