केंद्राने सवलतीचे पैसे द्यावे; चक्रवाढव्याजासंदर्भात बॅंकांच्या संघटनेची मागणी

नवी दिल्ली – कर्ज घेतलेल्यांना केंद्र सरकारने लॉक डाऊनच्या काळात सवलत जाहीर केली होती. त्यानुसार कर्ज घेतलेल्यांना मर्यादित काळासाठी कर्जाचे हप्ते न देण्याचा पर्याय देण्यात आला होता. या रकमेवरील चक्रवाढव माफ करावे अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. हे चक्रवाढव्याज केंद्र सरकारने बॅंकांना द्यावे अशी मागणी बॅंकांच्या संघटनेने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

मार्च ते ऑगस्ट 2020 दरम्यान ज्या कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांनी कर्जाचे हप्ते न भरण्याचा पर्याय स्वीकारला होता, त्या कालावधीतील चक्रवाढव्याज बॅंकांना द्यावे लागले आहे. इंडियन बॅंक असोसिएशनने या संदर्भात अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवून चक्रवाढ व्याजाचे पैसे बॅंकांना केंद्र सरकारने द्यावे असे म्हटले आहे.

दोन कोटी रुपयापर्यंत कर्ज घेतलेल्यांना शक्‍य नसेल तर कर्जाचा हप्ता न भरण्याची सवलत अर्थमंत्र्यांनी गेल्या वर्षी जाहीर केली होती. चक्रवाढ व्याजाची रक्कम साधारणपणे साडेपाच हजार कोटी रुपये भरते.

पंजाब अँड सिंध बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक एस कृष्णन यांनी सांगितले की चक्रवाढव्याजापोटी 30 कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. बॅंकांच्या संघटनेने अर्थ मंत्रालयाला निवेदन दिले असले तरी अर्थ मंत्रालयाकडून याबाबत आतापर्यंत कसलीही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या सवलतीच्या काळात चक्रवाढव्याज लागू करणे बरोबर होणार नाही असे सांगितले आहे. ज्यांच्याकडून चक्रवाढव्याज घेतले आहेत त्यांचे पैसे परत करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

काही याचिकादारानी सर्वोच्च न्यायालयात संपूर्ण व्याज माफ करण्याची मागणी केली होती. मात्र रिझर्व्ह बॅंक आणि केंद्र सरकारने या याचिकेला विरोध केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने संपूर्ण व्याज माफ करता येणार नाही असे सांगितले होते.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.