मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकार भक्कमपणे आपली बाजू मांडेल. परंतू या प्रकरणात काही संवैधानिक व कायदेशीर पेच असून, त्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य करण्याची गरज आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते विधान परिषदेत बोलत होते. चव्हाण म्हणाले की, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र विधिमंडळात सर्वसहमतीने पारित झालेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे प्रतिबंध आहे. या प्रकरणाबाबत येत्या 8 मार्चपासून नियमित सुनावणी सुरू होणार आहे. परंतू, ही सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारने 3-4 कायदेशीर व संवैधानिक मुद्द्यांबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली तर मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतर राज्यांच्या आरक्षणांनाही त्याचा लाभ मिळेल.
मराठा आरक्षणाबाबत सहकार्य करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले. तसेच आपणही केंद्रीय कायदा मंत्री यांना पत्र लिहिले. परंतू त्याचे उत्तर अद्याप आलेले नाही. गेल्या 28 फेब्रुवारी रोजी यासंदर्भात दूरदृष्य प्रणालीद्वारे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यास केंद्रीय कायदेमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. या बैठकीला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, मराठा आरक्षण उपसमितीचे सदस्य तसेच महाधिवक्ता आदी उपस्थित होते. यावेळी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आवश्यक ते सहकार्य करण्याचे आश्वासन विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते, अशीही माहिती चव्हाण यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या कायद्याला संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती तसेच 9 व्या अनुसूचित समावेश करण्याचा पर्याय तपासून पहावा, अशीही विनंतीही त्यांनी केली. केंद्र सरकारने जर मराठा आरक्षणाला 9 व्या अनुसूचिसारखे संरक्षण दिले तर सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देता येणार नाही. तामिळनाडूच्या 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असलेल्या आरक्षणाला असेच संरक्षण प्राप्त झाले आहे, हे त्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.