नवी दिल्ली – दिल्लीतील लोकनियुक्ती सरकारला दाबून टाकून दिल्लीकर नागरिकांना अडचणी आणि वेदना देण्यातच केंद्र सरकारला विकृत आनंद वाटत असावा, असा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. केजरीवाल सरकारने दिल्लीतील हॉटेल्स पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला होता पण तेथील राज्यपालांनी तो निर्णय अमान्य केला आहे,
त्या प्रकरणात आम आदमी पक्षाने ही प्रतिक्रिया दिली आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रवक्ते राघव चढ्ढा यांनी केंद्र सरकारने दिल्ली सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करणे थांबवले पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र सरकारने सातत्याने दिल्ली सरकारच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप केला आहे, असे ते म्हणाले.
ते म्हणाले की, दिल्ली सरकारने होम आयसोलेशन करण्यास अनुमती दिली होती पण केंद्र सरकारने त्याला खो घातला. पण लोकांनी त्याला विरोध दर्शवल्यानंतर केंद्र सरकारला हा हस्तक्षेप मागे घ्यावा लागला. दिल्ली दंगलीच्या संबंधात दिल्ली सरकारच्या वकिलांच्या पॅनेलमध्येही केंद्र सरकारने बदल केला.
आता हॉटेल आणि भाजीमंडई सुरू करण्याच्या निर्णयातही केंद्र सरकारने हस्तक्षेप केला आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये आठवडेबाजार भरण्यास अनुमती आहे पण दिल्लीत मात्र त्यांचा याला विरोध आहे. हॉटेल आणि आठवडेबाजार सुरू करण्यास केंद्र सरकारने 8 जूनला अनुमती दिली होती पण आता आम्ही ती सुरू करू इच्छित आहोत तर केंद्राने त्यात पुन्हा आडकाठी आणली आहे.
दिल्लीकर नागरिकांना छळण्यात आणि दिल्ली सरकारच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यात केंद्राला नेमका काय विकृत आनंद मिळतो हे समजेनासे झाले आहे, असे उद्विग्न उद्गार राघव चढ्ढा यांनी काढले.