पुणे बनतेय मजुरांच्या मृत्यूची राजधानी

बांधकाम साईटवरील अपघात रोखण्यासाठी उपोषण : नितीन पवार

पुणे – पुणे ही सांस्कृतिक राजधानी असल्याची प्रतिमा आहे. जिथे माणसाचे जीवन विविध अंगाने फुलते, तिथे संस्कृती नांदते. बांधकाम कामगारांसाठी तर जगणे फुलण्याचे दूरच, ते संपण्याच्याच घटना पुण्यात वारंवार घडत आहेत. पुणे ही देशात बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूची राजधानी बनत आहे. ते रोखण्यास येथील राजकीय व प्रशासकीय नेतृत्त्व अपयशी ठरत आहे. शनिवारी कोंढाव्यात साईटवरील अपघातात 15 बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूने ही दुःखद ओळख पुन्हा ठळक केली आहे. याची दखल सर्वच संवेदनशील पुणेकर नागरिकांनी घेतली पाहिजे. म्हणून पुणे परिसरात बांधकाम साईटवरील अपघात रोखण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करावी, या मागणीसाठी पुणेकर नागरिक म्हणून सोमवारी (दि. 1 जुलै) सकाळी 10 वाजल्यापासून उपोषण सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पवार यांनी दिली.

यासंदर्भात पवार म्हणाले, मी जवळपास 25 हुन जास्त वर्षे हातावर पोट असलेल्या कष्टकऱ्यांमध्ये काम करतो. संघटित कामगारांमध्ये बांधकाम कामगार संख्येने दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. विकासाची दृश्‍यचिन्ह समजले जाणारे रस्ते, इमारती, धरणे, पूल आदी बांधकाम कामगारांच्याच कौशल्य व घामातून निर्माण होतात. मात्र, या विकासाच्या फळातील वाटा मिळण्याऐवजी त्यांच्या वाट्याला मसणवटा येतो. नरकमय यातना सोसून ते इतरांसाठी स्वर्गमय सुविधा निर्माण करतात. ते करताना कामाच्या ठिकाणीच मरणालाही सामोरे जावे लागते. त्यांचे जगणे सुखकर व्हावे म्हणून आम्ही 2003 पासून बांधकाम कामगार कायद्याची मागणी केली.निवेदने, विविध आंदोलने, राज्यव्यापी रॅली व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश यामुळे 2007 साली इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवा शर्ती नियमन) अधिनियम 1996 चे नियम महाराष्ट्र सरकारने तयार केले.

आता बांधकाम कामगारांची परवड संपेल असे वाटू लागले होते. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील राजकीय इच्छाशक्‍ती अभावी व प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे ती आशा फोल ठरली.

या कायद्यानुसार बांधकाम खर्चाच्या 1 टक्‍के सेस इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात जमा होतो. त्यावरच लक्ष केंद्रित झाले. त्यात जमा झालेल्या 32 हजार कोटी रुपयांचा सत्ताधाऱ्यांचा गरिबी हटाव कार्यक्रम सुरू आहे. मात्र, बांधकाम कामगारांच्या कामावरील आणि राहण्याच्या ठिकाणच्या सोयी, सुविधा, सुरक्षा या बद्दल या कायद्यानुसार जे नियम तयार केले गेले आहेत. त्यांना जाणीवपूर्वक बगल दिली जात आहे. त्यामुळे हा कायदा होण्याआधीच्याच धोकादायक परिस्थितीत कामगारांना काम करावे लागते.

परिणामकारक उपाययोजनांची गरज
अपघात व त्यातील मजुरांचे मृत्यू थांबविण्यासाठी आजवर आम्ही निवेदने, उपाययोजना प्रस्ताव देणे, आंदोलने आदी मार्गाने प्रयत्न केले. कोंढव्यासारखी घटना घडली की तेवढ्यापुरते दुःखाचे कढ उसळतात. नंतर पुन्हा नवी घटना घडेपर्यंत सर्व शांत शांत. म्हणून आणखी किती बळी गेल्यावर बांधकाम कामगारांना जगू देईल, अशी व्यवस्था केली जाईल? हा प्रश्‍न शासन, प्रशासनाला विचारण्यासाठी आणि बांधकाम साईटवरील अपघात रोखण्यासाठी परिणामकारक उपाययोजना करावी, या मागणीसाठी पुणे जिल्हाधिकारी कचेरीसमोर उपोषण सुरू करत आहे, असेही सामाजिक कार्यकर्ते पवार यांनी सांगितले.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)