पुणे : शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीचा कणा असलेली “पीएमपीएमएल’ची संचलन तूट सुमारे नऊशे कोटींच्या घरात पोहचली आहे. ती भरून देण्याची जबाबदारी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांवर आहे. आता या संचलन तुटीचा ताण येत असल्याने पीएमपी बसचे तिकीट दरवाढ करण्याबाबत प्रशासकीय पातळीवर चर्चा आहे.
या पूर्वी २०१६ मध्ये पीएमपीची तिकीटवाढ झाली होती. याबाबत लवकरच महापालिकेकडून पीएमपी प्रशासनासमोर हा मुद्दा मांडला जाणार असल्याचेही सूत्रांनी स्पष्ट केले. २०१६ मध्ये ही संचलन तूट २१० कोटींची होती, ती २०२३-२४ मध्ये ७०६ कोटींवर गेली आहे. तर २०२४-२५ या वर्षात ही ८५० कोटींच्या वर जाण्याची शक्यता आहे. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महापालिकांच्या परिवहन सेवेचे एकत्रीकरण करून पीएमपीएमएल ही दोन्ही शहरांसाठी स्वतंत्र कंपनी स्थापन करण्यात आली.
त्यानंतर या कंपनीला आर्थिक हातभार म्हणून दोन्ही महापालिकांनी या कंपनीची संचलन तूट देण्याचे आदेश राज्यशासनाने काढले. त्यानुसार संचलन तुटीचा ६० टक्के हिस्सा पुणे, तर ४० टक्के हिस्सा पिंपरी चिंचवड महापालिकेने देणे बंधनकारक आहे. ही कंपनी स्थापन झालेल्या वर्षी ही संचलन तूट १७ कोटी होती. ती आता ८५० ( अंदाजित) कोटींवर गेली आहे. दरम्यान, पीएमपी मध्ये नुकतेच १,२०० कर्मचारी कायम करण्यात आले असून त्यांंना सातवा वेतन आयोगही लागू करण्यात आला आहे. परिणामीख खर्च वाढल्याचे प्रशासनाचे मत आहे.
पूर्ण वेळ संचालक नाही
दोन्ही शहरांत पीएमपीच्या सुमारे १,७०० बस धावतात. तर वार्षिक खर्च सुमारे १२०० ते १३०० कोटींच्या आसपास आहे. तर, मिळणारे उत्पन्न हे ६०० कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. त्यामुळे ७०० कोटीची संचलन तूट भरून द्यावी लागते. त्यातच स्थापनेपासून आतापर्यंत २० हून अधिक संचालक झाले आहेत, पण त्यातील एकही पूर्णवेळ झालेला नाही. त्यामुळे पीएमपीच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ध्येयधोरणे राबविणारी कोणतीही यंत्रणा नाही. त्याचा परिणाम उत्पन्नावर होत आहे.
“पीएमआरडीए’कडूनही पैसे नाहीत
गेल्या काही वर्षांत राजकीय नेत्यांच्या आग्रहाखातर पीएमपीची सेवा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातही सुरू करण्यात आली आहे. त्यासाठीचा खर्चही वाढला आहे. हा खर्च दोन्ही महापालिकांसह “पीएमआरडीए’ने द्यावा, असेही ठरले. त्यानुसार, दोन वर्षांपूर्वी त्यांच्याकडून त्यांच्या भागातील संचलन तुटीचा हिस्सा पीएमपीला देण्यात आला. मात्र, त्यानंतर पुन्हा काहीच देण्यात आलेले नाही.
मागील पाच वर्षातील संचलन तूट
२०१९-२० : ३१५ कोटी रु.
२०२०-२१ : ४९४ कोटी रु.
२०२१-२२ : ७१८ कोटी रु.
२०२२-२३ : ६४६ कोटी रु.
२०२३-२४ – ७०६ कोटी रु.
२०२४-२५ – ८५० कोटी रु. (अंदाजित)
