प्रशांत जाधव
सातारा – कोणताही गुन्हा घडला की, त्याच्या तपासासाठी, संशयितांच्या शोधासाठी पोलिसांनी कधी कधी जिल्ह्याबाहेर जावे लागते. यासाठी पोलीस शक्यतो खासगी वाहनांचा वापर करतात. कधी कधी तक्रारदारालाच तपासासाठी वापरलेल्या वाहनाचे भाडे द्यावे लागत होते; परंतु पोलीस अधीक्षक अजयकुमार बन्सल यांनी या प्रकारांची गंभीर दखल घेतली आहे. यापुढे तपासासाठी परजिल्ह्यात जाताना वापरलेल्या वाहनाचे भाडे तक्रारदाराला द्यावे लागणार नाही, असा आदेश बन्सल यांनी काढला आहे.
गुन्हा घडल्यानंतर त्याचा तपास करणे, संशयितांना अटक करणे, किंवा इतर कामांसाठी पोलिसांना जिल्ह्यात व जिल्ह्याबाहेर जावे लागते. त्यासाठी सरकारी वाहनांचा तुटवडा असल्याने पोलिसांना खासगी वाहनांचा आधार घ्यावा लागतो. काही वेळा खासगी वाहनांचे भाडे पोलीस भरतात, तर बऱ्याचदा संबंधित प्रकरणातील तक्रारदाराला भरावे लागते. त्यामुळे तक्रारदारांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत होता.
या प्रकारांची गंभीर दखल घेत, जिल्हा पोलीस प्रमुख अजयकुमार बन्सल यांनी 27 मार्चला एक आदेश जारी केला आहे. यापुढे तपासाला वापरलेल्या वाहनांचे भाडे तक्रारदारांना भरायला न लावण्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व पोलीस ठाण्यांच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना सुचवले आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, गुन्ह्याचा तपास, अर्ज चौकशी, कोर्ट साक्ष, रिमांड व अन्य कामांसाठी जिल्ह्याबाहेर सरकारी वाहनाने जाताना, कोल्हापूर परिक्षेत्राच्या विशेष पोलीस महानिरीक्षकांची लेखी परवानगी घेणे गरजेचे असताना, तसे होत नाही. काही अधिकारी खासगी वाहने घेऊन जिल्ह्याबाहेर तपासकामी जातात.
या खासगी वाहनाचे भाडे बऱ्याचदा तक्रारदाराला भरावे लागते. हे अतिशय गैर आणि गंभीर आहे. यापुढे सरकारी अथवा खासगी वाहनाने परजिल्ह्यात तपासकामी जाताना विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक आहे; परंतु तातडीच्या कामावेळी हीच पूर्वपरवानगी मोबाइलवर संदेश पाठवून घेतली तरी चालणार आहे. तातडीच्या कामासाठी जाऊन आल्यावर संबंधित अधिकाऱ्यांनी कार्योत्तर मंजुरीसाठी पोलीस अधीक्षक कार्यालयातील पत्रव्यवहार शाखेकडे पत्रव्यवहार करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर मंजुरी आल्यावर संबंधितांना गाडी भाड्यासाठी निधी दिला जाणार आहे.
तक्रारदारावर भार नसतोच
कोणत्याही गुन्ह्याच्या तपासासाठी जाताना पोलिसांना परवानगी घेणे बंधनकारक असते; परंतु तपासासाठी वापरलेल्या वाहनाच्या भाड्याचा भार तक्रादारावर टाकला जात नाही. परवानगी घेणे बंधनकारक असले, तरी काही वेळा ती घेतली जात नाही. त्यामुळे तपासासाठी वापरलेल्या वाहनांची बिले काढता येत नाहीत. त्याबाबतचा आदेश पोलीस अधीक्षकांनी काढला आहे, असे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.