मदत न मिळाल्याने कारखानदार, शेतकरी कमालीचे नाराज
पुणे (प्रतिनिधी) – साखर उद्योगाकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष झाल्याची टीका होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारला मोठ्या प्रमाणात कर आणि रोजगार देणाऱ्या साखर उद्योगाला मदतीचा हात न मिळाल्याने कारखानदार व शेतकरी कमालीचे नाराज झाले आहेत.
देशात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू या राज्यात साखर उद्योग मोठ्या प्रमाणात विस्तारला आहे. दरवर्षी या उद्योगातून 50 हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून पाच कोटी नागरिकांना रोजगार उपलब्ध होतो. गेल्या पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत साखरेचे दर घसरल्याने सहकारी आणि खासगी कारखान्यांना मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. एकरकमी “एफआरपी’ देण्यासाठी कारखान्यांनी कर्जे काढून शेतकऱ्यांची बिले भागवली. पण त्यामुळे कारखान्यांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहिला. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून साखर उद्योगाला सवलती मिळतील, अशी आशा होती. मात्र, अर्थसंकल्पात या उद्योगाचा उल्लेखही न झाल्याने कारखानदारांसह शेतकरी नाराज झाले आहेत.
साखर कारखानदारांकडून गेली पाच वर्षे केंद्र सरकारकडे विविध मागण्या केल्या जात आहेत. त्यामध्ये साखरेचा खरेदी दर प्रतिक्विंटल 3,100वरून 3,500 रुपये करण्याची मागणी आहे. तसेच कृषीमूल्य आयोगाने साखरेचे द्विस्तरीय दर ठेवण्याची सूचना केली आहे. औद्योगिक आणि घरगुती साखरेचे दर वेगळे करावेत, अशी मागणी केली आहे. आजही “एफआरपी’ देण्यासाठी कारखान्यांना 500 रुपयांची तूट येत आहे. कारखान्यांनी कर्जे काढली असून या कर्जांचे पुनगर्ठन करावे, दोन वर्षे कर्जाचे हप्ते घेऊ नयेत, पुनगर्ठन कर्जाची मुदत पाच वर्षे वाढवून द्यावीत, आदी मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांची नोंद अर्थसंकल्पात घेतली जाईल, अशी आशा साखर उद्योग बाळगून होता. पण साखर उद्योगाबद्दल अवाक्षरही उच्चारले नसल्याने सध्या सुरू असलेला साखर हंगाम संकटात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे