डॉ. भारत पाटणकरांची घोषणा : कराडचे विमानतळ पुसेगावला स्थलांतरित करा
सातारा – कराड विमानतळ विस्तारीकरणाचा रद्द न झाल्यास आणि तारळी पुनर्वसन प्रकल्पगस्तांच्या पात्र यादीत दुरूस्ती न केल्यास आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानावर 30 हजार प्रकल्पग्रस्त बहिष्कार घालणार असल्याची माहिती डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिली. दरम्यान, कराडच्या विमानतळ विस्तारीकरणामुळे सुखाने जगणारी कुटुंबे उद्ध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे विमानतळ निढळ ते पुसेगाव परिसरात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय तात्काळ घेण्याची मागणी पाटणकर यांनी केली.
निवडणूक जिंकायची असेल तर…
कराड येथील विमानतळ विस्तार वैज्ञानिक व न्यायदृष्ट्या योग्य नाही, हे विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पायलटने मान्य केले. पुरग्रस्तांची पाहणी करण्यासाठी कराड येथे विमान उतरविण्यास पायलटने नकार दिला होता. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा अन्यथा सब घोडे बारा टक्के, असे म्हणावे लागेल, असे सांगून पाटणकर म्हणाले, कराड दक्षिणच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत ज्यांना निवडून यायचे आहे, अशा व्यक्तींनी तर तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.
त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात आत्मक्लेष
दरम्यान, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील आंदोलनाबाबत एका अधिकाऱ्याने अपशब्द व्यक्त केले. त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात आंदोलनकर्त्यांनी स्वातंत्र्यदिना दिवशी आत्मक्लेष केला. सायंकाळी अखेर अप्पर जिल्हाधिकारी साहेबराव गायकवाड यांनी प्रकरणावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. तसेच आंदोलनाचा अहवाल विमानतळ कंपनीला पाठविला असल्याचे देखील सांगितले.
साताऱ्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी डॉ.प्रशांत पन्हाळकर, चैतन्य दळवी यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. त्यावेळी बोलताना डॉ.पाटणकर म्हणाले, कराड विमानतळ विस्तारीकरणाच्या विरोधात 19 व्या दिवशी तर तारळी धरण पात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीची दुरूस्ती करण्याच्या मागणीसाठी 11 व्या दिवशी आंदोलन सुरू आहे. एवढ्या कालावधीत प्रश्नांची सोडवणूक करणारी कोणतीही हालचाल अद्याप झालेली नाही. मात्र, आम्ही निढळ ते पुसेगाव मार्गावरील पर्यायी जागा शोधली आहे. त्या ठिकाणी विमानतळ होवू शकते. कारण, एका बाजुला कराड येथे विमानतळ विस्तारीकरणामुळे संपादित जागेतील पाणी उपसा सिंचन योजना बंद होवून साडे तीन हजार एकर बागायती क्षेत्र जिरायती होणार आहे.
पुनर्वसन कायद्यात देखील विस्तारीकरण बेकायदा ठरत आहे. त्याचबरोबर भूसंपादन आराखडा देखील बेकायदेशीर करण्यात आला आहे. वास्तविक आराखडा महसूल, कृषी, सिंचन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी एकत्र येवून करणे आवश्यक होते. मात्र, विमानतळ विस्तारीकरणाचा आराखडा केवळ महसूलच्या अधिकाऱ्यांनी तयार केला आहे. त्यामुळे न्याय पातळीवर विस्तारवाढ आपोआप अवैध ठरत आहे. त्याचबरोबर विस्तारीकरण झाल्यानंतर केवळ चार आसनी विमान तेथे उतरणार आहे. परंतु परिसरात भौगोलिक दृष्ट्या परिसरात डोंगर व टेकड्या आहेत. त्यामुळे विमान उतरविणे धोकादायक देखील आहे.
अशा स्थितीत निढळ-पुसेगाव परिसरात नापिक जमीन आहे. भविष्यात त्या ठिकाणी सिंचन व्यवस्था उपलब्ध झाली तरी पीक उगवणे जवळपास अशक्य आहे. त्यामुळे त्या परिसरात विमानतळ तयार केल्यास परिसरातील तालुक्यांमधून शेतीमालाची निर्यात होणार असून परिणामी अर्थव्यवस्थेत देखील वाढ होणार आहे. त्यामुळे सरकारने आचारसंहिता जाहीर होण्यापूर्वी निर्णय घ्यावा अन्यथा आचारसंहिता जाहीर होताच विमानतळ विस्तार विरोधी आणि तारळी प्रकल्पग्रस्त गावागावामध्ये जावून जनजागृती करणार आहेत. त्यानंतर मतदानापर्यंत देखील प्रश्नाची सोडवणूक न झाल्यास 40 हजार मतदार जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील आंदोलनात ठिय्या मांडतील, असे पाटणकर यांनी सांगितले.