मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई परिसरात चार ते पाच लाख निमकुशल व अकुशल कामगार हे बाहेरच्या राज्यांमधील आहेत, त्यातील निम्मे कामगार बाहेरगावी गेले असून, ते परत येण्यासाठी तीन-चार महिने तरी लागतील. त्यामुळे व्यापार-उद्योगाच्या हरेक क्षेत्रावर परिणाम होणार आहे.
केवळ भारत नाही, तर जगभरातील 190 पेक्षा जास्त देश करोनामुळे प्रभावित झाले आहेत. करोना विषाणूच्या साथीमुळे अडीच कोटी रोजगार जातील, असा अंदाज युनोशी संलग्न असलेल्या इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने व्यक्त केला आहे. 2020 मध्ये कामगारांचा मिळून 850 ते 3 हजार 400 अब्ज डॉलर इतका पगार निघाला असता, तो आता निघणार नाही. अंदाजे साडेतीन कोटी लोक वर्किंग पॉव्हर्टीमध्ये असतील. याचा अर्थ आपल्या गरजांची पूर्ती करण्याइतकाही पगार त्यांना मिळणार नाही. जगभरातील गरिबांची संख्या दीड कोटीवरून तीन कोटींवर जाईल, असेही भाकीत करण्यात आले आहे.
2020-21 या वर्षात भारताला अंदाजे पाच लाख कोटी रुपयांचा तडाखा बसेल, असा अंदाज भारताचे माजी प्रमुख सांख्यिकी तज्ज्ञ प्रणव सेन यांनी केला आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर दहा वर्षांनी, म्हणजे 1929 साली वॉलस्ट्रीटचा शेअर बाजार आपटला होता. त्यावेळी महामंदी आली आणि अमेरिकेतच एक कोटी तीस लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. तीन वर्षांत औद्योगिक उत्पादन जवळपास निम्म्याने घसरले आणि उपासमारीने हजारो लोकांचा मृत्यू झाला.
भारताच्या देशांतर्गत स्थूल उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा चौदा टक्के आहे. 2011च्या जनगणना अहवालानुसार, महाराष्ट्रात 38 लाख नागरिक-कामगार अन्य प्रांतांतून आले आहेत. त्यापैकी 80 टक्के मुंबई, ठाणे व पुण्यात स्थायिक झाले आहेत. मुंबईत 18 ते 20 लाख परप्रांतीय मजूर आहेत. विविध हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये ते सुरक्षारक्षक म्हणून काम करतात. बांधकाम व नाका कामगार, ट्रक लोडर किंवा भाजी मंडईत व मसजिदसारख्या बाजारपेठांमध्ये हमाल कामही करतात.
एकट्या मुंबईत चार लाख नाका कामगार, दोन लाख किरकोळ फेरीवाले, तीस हजार संघटित फेरीवाले, एक लाख सुरक्षारक्षक, ट्रक वाहतूक व दळणवळण क्षेत्रात तीन लाख, हॉटेलांत चार लाख, चर्मोद्योग तसेच रत्ने व आभूषणे उद्योगात तीस हजार, छोटे दुकानदार व तिथले कामगार एक लाख असे स्थलांतरित आहेत.
फॉरवर्डिंग, व्हॅल्यूचेन सप्लाय, हेल्पर, हमाल, हाउसकीपिंग, कॅंटीन, वाहतूक अशा कंपन्यांच्या कार्यक्षेत्रातील कामे बहुसंख्य प्रमाणात परगावचे मजूरच सांभाळतात. यामुळेच केवळ मुंबईच नव्हे, तर औरंगाबादमधील उद्योजकांनीही स्थलांतरित मजुरांना, “तुम्ही जाऊ नका’ म्हणून साद घातली आहे. औरंगाबादमधील काही कंपन्यांनी तर परप्रांतीयांना पुढील महिन्याचा आगाऊ पगारदेखील देऊ केला आहे. आयात-निर्यात वा अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा व्यापार सुरू करायचे सरकारने ठरवले, तरी कामगारच नसल्यामुळे अडचणी असल्याची माहिती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड ऍग्रिकल्चरने दिली आहे.
मुंबईच्या परवानाधारक सोळा हजार उपाहारगृहांमध्ये पाच लाख कामगार असून, त्यातील चार लाख कामगार तर निघून गेले आहेत. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आदी भागांतील राज्यांत अडकून पडलेल्या स्थलांतरितांमध्ये सध्या कमालीची अस्वस्थता आहे.
ग्रिड-91 या संस्थेच्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रासह देशाच्या कानाकोपऱ्यातून मुंबई महानगर प्रदेशात स्थलांतरित झालेल्या श्रमिकांची संख्या तीस लाख आहे. यातील सर्वाधिक श्रमिक मुंबईत आहेत. हे मजूर निघून गेल्यामुळे मराठी तरुणांना रोजगार मिळण्याची अभूतपूर्व संधी निर्माण झाली आहे, असे उद्गार मराठी माणसाच्या स्वाभिमानाचे राजकारण करणाऱ्या नेत्याने काढले आहेत. मात्र त्याचवेळी त्यांनी स्थलांतरित मजुरांच्या हालांबद्दल सहानुभूतीचा एक शब्दही काढला नाही. मुंबईतील मासेवाले, भाजीवाले, फळवाले अशा प्रत्येक रूपात परप्रांतीय दिसू लागले.
पूर्वीच्या काळी, म्हणजे तीस-चाळीस वर्षांपूर्वी टॅक्सी धंद्यात सरदारजी मोठ्या प्रमाणात होते. आता ते हटकून उत्तर भारतातलेच असतात. सुतार, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन एवढेच काय, मराठी माणसाच्या दुधाच्या व अन्य चीजवस्तूच्या दुकानांतदेखील “भैय्या’च काम करताना दिसू लागले आहेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर अशा शहरांमध्ये घरगुती सिलिंडर घरोघरी पोहोचवण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मजूर करू लागले आहेत. शहाळेवाल्यांमध्ये क्वचितच मराठी माणूस दिसतो.
“ही कामे तुम्ही केल्यास, तुमची तंगडी तोडून हातात देऊ’, अशी धमकी एकाही परप्रांतीय मजुराने मराठी तरुणाला दिल्याचे ऐकिवात नाही. मराठी माणूस अंगमेहनतीची कामे करण्यात हयगय करतो. अनेकदा त्याचा “इगो’ आड येतो. त्याच्यात चिकाटी नसते. अशा तक्रारी अनेकदा मराठी व्यापारी वा उद्योजकच करत असतात.
2020-21 मध्ये विकासदर दोन टक्क्यांच्याही खाली येणार आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या औद्योगिक राज्यांना जबरदस्त फटका बसला आहे. स्थलांतरित मजूर हळूहळू निघून जात असल्यामुळे आणि ते कमी पगारात काम करत असल्यामुळे, महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान होणार आहे. मुख्यतः अनेक एमआयडीसींमधील उद्योगांत अल्प वेतनावर राबणारे मजूर मिळणे मुश्कील होणार आहे. अशावेळी जास्त पगार देऊन कामगार आणावे लागतील व त्यामुळे उत्पादनखर्च वाढणार आहे.
ही कामे मराठी लोकांना हवी असतील, तर त्यासाठी वेगवेगळी कौशल्ये अंगी बाणवावी लागतील आणि अपरिमित कष्ट करण्याची तयारी दाखवावी लागेल. त्याकरिता संघटित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. आम्ही दहा ते पाच अशीच नोकरी करू. आम्ही उन्हातान्हात कष्टाची कामे करणार नाही, अशा प्रकारच्या अटी घालून चालणार नाही. कोणतेही काम न करता, मोबाइलवर व्हिडिओ बघणारी व सोशल मीडियावर घरबसल्या शेरेबाजी करणारी पिढी असेल, तर त्यांच्या या वृत्तीत बदल करणे, हे राजकीय व सामाजिक नेतृत्वाचे काम आहे.