पिंपरी -महावितरणच्या वरिष्ठ पातळीवरून मोशी शाखा विभाजन करण्याचे आदेश देण्यात येऊन वर्ष उलटून गेले आहे. मात्र आजतागायत शाखा विभाजनाचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. यामागे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हेवेदावे आणि आडमुठे धोरण यामुळे “खो’ बसला असल्याची चर्चा आहे. वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना केली म्हणून अद्याप कुणावरही कारवाई झाली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
मोशी शाखा कार्यक्षेत्र विकसित होत असल्याने कमाई असलेला भाग सोडायला आणि त्याला संभाजीनगर शाखेला जोडायला विविध कारणे देत टाळाटाळ केली जात आहे. विशेष म्हणजे आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही म्हणून त्या अधिकाऱ्यांना कोण “सॉफ्ट कॉर्नर’ देत आहे? याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे. तीनही शाखेच्या अधिकाऱ्यांकडून अंमलबजावणी करायला होत असलेली टाळाटाळ आता चर्चेचा विषय बनला आहे.
वास्तविक पाहता मोशी, डुडुळगाव भागात नव्याने अनेक गृहप्रकल्प साकारत आहेत. त्यामुळे मोशी शाखेच्या ग्राहकांना वेळेत सेवा मिळायला असंख्य अडचणी आहेत आणि अशा परिस्थितीत शाखा विभाजन ही नैतिक जबाबदारी झटकून ग्राहकांना वेठिस धरले जात आहे, ज्याचा ग्राहकांनी निषेध केला आहे. या सगळ्या प्रकरणाची चौकशी करून विलंब करत असलेल्या आणि अर्थपूर्ण कारणामुळे वीज ग्राहकांचे नुकसान करत असलेल्या संबंधितांवर कारवाई करा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
अधीक्षक अभियंता पंकज तगतपल्लीवार आणि भोसरी विभागीय अभियंता राहुल गवारे यांच्या प्रशासकीय बदल्या झाल्यावरही यंत्रणा ढीम आहे आणि नवीन अधिकाऱ्यांनी यात लक्ष घालणे अपेक्षित होते;
परंतु अद्यापतरी काहीही कार्यवाही झाली नसल्याने ग्राहकांना वाऱ्यावर सोडल्याचे चित्र आहे. मोशी शाखेबाबत असंख्य तक्रारी असूनही मोशी शाखा विभाजनासाठी आणखी किती दिवस वाट पहावी लागणार आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मोशी शाखेतील ग्राहकांची संख्या 90 हजारांवर
मोशी शाखा कार्यालय हे आकुर्डी उपविभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत येते. तर चिंचवड स्टेशन तसेच संभाजीनगर अशी आणखी दोन शाखा कार्यालये संबंधित उपविभागात कार्यरत आहेत.
मोशी शाखा कार्यालयांतर्गत 90 हजार इतकी प्रचंड ग्राहक संख्या झाली असल्याने त्याचा काही भाग फक्त पस्तीस हजार ग्राहक संख्या असलेल्या संभाजीनगर शाखेत वर्ग करून समसमान ग्राहक संख्या होईल, असे नियोजन करण्याचे आदेश गणेशखिंड मंडल कार्यालयाने वर्षभरापूर्वी दिले होते. परंतु अद्याप त्याची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे चित्र आहे. त्यामागे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हेवेदावे कारणीभूत असून, त्याला आर्थिक कारणेही असल्याची चर्चा आहे.