अमेरिकेच्या नागरिकत्वाविषयीचे विधेयक गुरुवारी मांडणार

वॉशिंग्टन – अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी प्रस्तावित केलेले अमेरिकेच्या नागरिकत्वाविषयीचे विधेयक येत्या गुरुवारी अमेरिकेच्या संसदेमध्ये गुरुवारी मांडले जाणार आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार रोजगारासाठी अमेरिकेत येणाऱ्या नागरिकांना “ग्रीन कार्ड’ देण्याबाबत प्रत्येक देशानुसार असलेली मर्यादा हटवली जाणार आहे. याशिवाय अमेरिकेच्या नागरिकत्व कायद्यातील अन्य तरतूदींमध्येही दुरुस्त्या केल्या जाणार आहेत. अमेरिकेतील हजारो भारतीय आयटी व्यावसायिकांना त्याचा फायदा होईल.

अमेरिकेतील कायदेशीर कायमस्वरुपी वास्तव्यासाठी “ग्रीन कार्ड’ मिळण्याची 10 वर्षांपासून प्रतिक्षा असलेल्या व्यवसायिकांना व्हिसाच्या मर्यादेच्या अटीतून वगळले जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या दशकभरापासून अधिक काळ वाट बघणाऱ्या भारतीय आयटी व्यवसायिकांना या विधेयकामुळे त्वरित “ग्रीन कार्ड’ मिळू शकणार आहे. व्हिसा देण्याच्या मर्यादेमुळे भारतीय आयटी व्यवसायिकांची ही प्रतिक्षा यादी दरवर्षी वाढत गेली होती. आता त्यांची संख्या हजारोंच्या घरात जाऊन पोहोचली आहे. त्या सर्वांना या प्रस्तावित विधेयकाचा विशेष लाभ होणार आहे.

सिनेटमध्ये सिनेट सदस्य बॉब मेनंडेझ आणि प्रतिनिधीगृहात कॉंग्रेस सदस्या लिंडा सान्चेझ या “युएस सिटीझनशीप 2021′ हे विधेयक मांडणार आहेत. या विधेयकामुळे योग्य कागदपत्रे उपलब्ध नसलेल्या 1 कोटी 10 लाख शरणार्थ्यांना 8 वर्षांनंतर अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. संसदेकडून मंजूर झाल्यावर हे विधेयक अध्यक्ष जो बायडेन यांच्या स्वाक्षरीसाठी व्हाईट हाऊसकडे पाठवले जाईल. ज्यांना नागरिकत्व मिळणे अपेक्षित आहे, त्यांना बायडेन प्रशासनाकडून सध्या “नॉन सिटीझन’ असे संबोधले जाते आहे. यातूनच इमिग्रेशनसंदर्भात अध्यक्षांची भूमिका काय हे दिसून येते, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

जो बायडेन यांनी 20 जानेवारी रोजी अध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर काही तासांनंतर हे विधेयक कॉंग्रेसला पाठवले गेले होते. अमेरिकेतील विद्यापिठांमधून विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित विषयांचे शिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांनाही या कायद्यामुळे अमेरिकेत वास्तव्य करणे सुलभ होणार आहे. या विधेयकामुळे रोजगार आधारित व्हिसाची प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा, न वापरलेले व्हिसा परत मिळवणे, दीर्घकाळाची प्रतीक्षा कमी होणे आणि देशांनुसार व्हिसाची मर्यादा काढून टाकली जाणार आहे. कायदेशीर स्थायी रहिवाशांचे वैवाहिक जोडीदार आणि 21 वर्षाखालील मुलांना आता व्हिसाच्या मर्यादेमधून सूट देण्यात आली आहे. ज्या देशांसाठी 7 टक्‍क्‍यांची मर्यादा होती, ती आता 20 टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढवली जाईल, असे प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.