पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळख असलेल्या पुणे शहरातील नाटयगृहांमध्येही आता महापालिकेची भष्ट्राचाराची घंटा वाजली आहे.
शहरातील नाट्यगृहांमध्ये लाइट आणि साउंड सिस्टीमच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी ठेकेदारांनी केवळ कागदावर भरमसाट कर्मचारी दाखवून अवघ्या मोजक्याच कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेतले आणि वेतनापोटी लाखो रुपयांची बिले उकळली आहेत.
धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या ठेकेदारांकडे हे काम देण्यात आले होते, त्यांनी महापालिकेकडे नोंदणी केलेले नाट्यगृहातील कर्मचारी रिक्षाचालक, मजूर, तसेच इतर कामगार असून, त्यांचा लाइट आणि साउंड देखभाल दुरुस्तीशी काडीचाही संबंध नसल्याचे समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते रूपेश केसेकर यांनी हा प्रकार उघडकीस आणला असून, त्याबाबत विद्युत विभागाकडे तक्रारही करण्यात आली आहे. मात्र, मागील सहा महिन्यांपासून या तक्रारींवर प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याने २०१८ ते २०२३ पर्यंत देण्यात आलेल्या कामांची चौकशी करून तत्काळ कारवाई करावी, अशी मागणी केसेकर यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
असा उघडकीस आला प्रकार
नाट्यगृहांमध्ये असा प्रकार होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर केसेकर यांनी महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे माहिती अधिकाराअंतर्गत माहिती मागविली. सुरुवातीला त्यांना त्यासाठी नकार देण्यात आला.
त्यानंतर केसेकर यांनी माहिती घेत ठेकेदारांना काम दिल्यानंतर त्यांच्याकडील कामगारांची नोंदणी पालिकेच्या कंत्राटी कामगारांच्यासाठीच्या संकेतस्थळावर शोधली, तसेच विद्युत विभागाच्या माहितीशी खातरजमा करून या कामगारांचे मोबाइल क्रमांक मिळवून त्यांच्याशी संपर्क साधला.
त्या वेळी अनेकांनी आपण रिक्षाचालक, बिगारी, पथारी व्यावसायिक, तसेच बेरोजगार असल्याचे सांगत नाट्यगृहात कधीही काम केलेले नसल्याचे, तसेच लाइट आणि साउंडच्या देखभाल दुरुस्तीबाबत आपला दुरान्वयेही संबंध नसल्याचे सांगितले. त्यानंतर केसेकर यांनी विद्युत विभागाकडे तक्रार केली असता, त्यांच्यावर तत्कालीन विभागप्रमुखांकडून दबाव टाकण्यात आला.
पाच वर्षांची चौकशी करावी
माहिती अधिकार कार्यकर्ते केसेकर यांनी २०१८ ते २०२३ या पाच वर्षांची माहिती मागविली होती. ती अद्यापही त्यांना पूर्णपणे देण्यात आलेली नाही. मात्र, २०२१-२२ मधील जवळपास सर्व माहिती असल्याने त्यांनी त्याची प्रत्यक्ष खातरजमा केली.
त्यात अनेक कर्मचारी बोगस दाखवून त्यांचे वेतन ठेकेदारांनीच लाटल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी पाचही वर्षाची तत्काळ चौकशी करावी, अशी मागणी केसेकर यांनी केली आहे.
