महापालिकेकडून फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम
पिंपरी – नदीपात्रात झालेल्या अतिक्रमणांमुळे गेल्यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात पवना नदीला पूर आला होता. त्यावेळी महापालिकेने शहरातील नद्यांचे ऑडिट करण्याची तसेच याबाबत चर्चासत्र आयोजित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र गेल्या वर्षभरात महापालिकेने फक्त कागदी घोडे नाचविण्याचे काम केले आहे. यामुळे यंदाही पुरपस्थितीला शहरवासियांना तोंड द्यावे लागणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातून पवना 21 किलोमीटर, इंद्रायणी 21 किलोमीटर तर मुळा नदी 11 किलोमीटर परिसरातून वाहते. गेल्या काही वर्षात नदीपात्रात राडारोडा टाकून मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. तसेच नैसर्गिक नाले बुजविण्यात आले आहेत. यामुळे नदीला पूर आल्यावर फक्त शहरी भागातील नागरी वस्तीत पाणी शिरते. ग्रामीण भागत अशा प्रकारे नागरी वस्तीत पाणी शिरलेले नाही.
शहरातील नद्यांचे पुर्नज्जीवन प्रकल्प राबविण्यासाठी अहमदाबाद येथील मे. एच.सी.पी. डिझाइन प्लॅनिंग ऍन्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची जून 2018 मध्ये नेमणूक केली आहे. या कंपनीने नदीचे सर्व्हेक्षण करून विस्तृत आराखडा तयार केला आहे. या नियोजित प्रकल्पामुळे भविष्यात पूरस्थिती निर्माण होणार नसल्याचे महापालिकेचे म्हणणे आहे. मात्र हा प्रकल्प सध्या लालफितीच्या कारभारात अडकला आहे.
गेल्यावर्षी शहरातील नद्यांना पूर आल्यानंतर या विषयावर चर्चासत्र आयोजित करण्याची मागणी राष्ट्रवादी कॉग्रेसचे नगरसेवक मयुर कलाटे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली होती. त्यांच्या या पत्राची दखल आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतली. आयुक्तांनी 31 ऑगस्ट 2019 रोजी महापौर राहूल जाधव यांना पत्र पाठवून शहरातील नद्याचे ऑडिट करण्याबाबत तसेच चर्चासत्र आयोजित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र नद्यांचे ऑडिट करण्याबाबत तसेच चर्चासत्र आयोजित करण्याबाबत काहीच कारवाई महापालिकेकडून झालेली नाही.
गेल्यावर्षी पवना धरणात पाण्याचा खूपच कमी साठा होता. यंदा धरणात सध्या 33 टक्के पाणीसाठा आहे. तसेच यंदा पाऊसही समाधानकारक होणार असल्याचे हवामान खात्याने जाहीर केले आहे. धरणातील पाणीसाठ्याचा विचार केल्यास यंदा धरण लवकर भरण्याची शक्यता आहे. धरण भरल्यावर त्यातून पाण्याचा विसर्ग करण्यात येतो. यामुळे यंदाही पिंपरी चिंचवड शहराला पूराचा धोका कायम असणार आहे.
“शहरातील पूरस्थितीची कारणे शोधण्यासाठी मी आयुक्तांना पत्र देऊन चर्चासत्राची मागणी केली होती. तसेच नद्यांचे ऑडिट करण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते. आता दुसरा पावसाळा आला तरी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना चर्चासत्र आयोजित करण्यास वेळ मिळाला नाही. आता जर पुन्हा पूर आला तर त्याची सर्व जबाबदारी महापालिका प्रशासनावर राहणार आहे.”
– मयुर कलाटे, नगरसेवक