“भविष्योतर भूत’ चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखल्याबद्दल प. बंगाल सरकारला 20 लाखाचा दंड
नवी दिल्ली – देशात सध्या असहिष्णूतेचे वातावरण वाढत आहे आणि संघटित गटांकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला धोका निर्माण केला जात आहे, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज तीव्र चिंता व्यक्त केली. पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारला एका चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखल्याबद्दल 20 लाख रुपयांचा दंड ठोठावताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. “भविष्योत्तर भूत’ या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाला ममता बॅनर्जी सरकारने पश्चिम बंगालमध्ये प्रदर्शनाची परवानगी नाकारली होती. त्यासंदर्भातील याचिकेवरच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही चिंता व्यक्त केली.
कलेचा मुख्य उद्देश प्रश्न उपस्थित करणे आणि उत्तेजित करणे हा असताना त्यावर निर्बंध आणणे म्हणजे सत्तेचा पूर्ण गैरवापराचे स्पष्ट होते आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य हे सरकारकडून नागरिकांना दिले गेलेले नाही, तर हे स्वातंत्र्य म्हणजे नागरिकांना निसर्गदत्त अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले आहे.
असहिष्णूतेचे वातावरण वाढत असल्याचे सध्याच्या घटनांवरून दिसून येते अहे. रंगमंच, मुद्रीत माध्यम किंवा सेल्युलॉईड मिडीयामधून कलेच्या सादरीकरणाच्या हक्कांबाबत अशी असहिष्णूता दाखवणे कधीही मान्य केले जाऊ शकणार नाही, असे न्या. डी.वाय. चंद्रचूड आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या पिठाने सुनावले.