भारताने आरसीईपी करारावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय काल घेतला आणि या करारातून बाहेर पडणे पसंत केले. मोदी सरकारचा हा एक व्यवहार्य निर्णय आहे. त्याचे स्वागत केले पाहिजे. आरसीईपी करारावर भारताने स्वाक्षरी केली असती तर चीनकडून भारतात भरमसाठ मालाची आयात झाली असती आणि त्याचा मोठा फटका छोटे उत्पादक, छोटे व्यापारी, दुकानदार आणि एकूण सर्वांनाच बसला असता. “मेक इन इंडिया’ या योजनेचा सातत्याने पुरस्कार करणारे मोदी सरकार मुळात हा करार करण्यास धजावलेच कसे होते हा प्रश्न आहे. भारतात उत्पादन प्रक्रिया खूपच मंदावली आहे. अनेक छोटे-मोठे उद्योग बंद पडले आहेत. त्यातच आरसीईपी कराराच्या आधारे भारतात स्वस्तातल्या चिनी वस्तू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध झाल्या असत्या तर उरलासुरला भारतीय उद्योगही डबघाईला आला असता.
याविषयी भारतातील अनेक राजकीय पक्ष व कंपन्यांनीही भारत सरकारला जागे केले होते. अमुलसारख्या कंपन्यांनीही भारत सरकारला पत्र पाठवून या करारातील धोके सरकारच्या लक्षात आणून दिले होते. भारताने आरसीईपीवर स्वाक्षरी केली तर नोटबंदी आणि जीएसटी नंतरचा मोदी सरकारचा हा आणखी एक धक्कादायक निर्णय ठरेल, असा इशारा कॉंग्रेसनेही देऊन ठेवला होता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सोमवारी झालेल्या बैठकीत मोदींनी स्वाभिमान दाखवून या करारातून बाहेर पडण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे. आरसीईपी म्हणजे “रिजनल कॉम्प्रिहेन्सीव्ह इकॉनॉनिक पार्टनरशिप’ ही सोळा सदस्य देशांची एक मुक्त व्यापार व्यवस्था आहे. यात सहभागी देशांना एकमेकांच्या देशात विनानिर्बंध व्यापार करण्यास त्यातून अनुमती मिळणार होती. यात आसियान संघटनेतील काही देशांबरोबरच न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जपान या देशांबरोबरच चीनचाही समावेश आहे.
भारताला सगळ्यात जास्त धोका चिनी मालाचा होता. त्यातच ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड या देशांकडून दुग्धजन्य पदार्थांच्या मोठ्या प्रमाणावरील आयातीचाही धोका होता. त्यामुळे भारतातील दुग्धव्यवसाय आणि दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन करणाऱ्या अमुलसारख्या कंपन्या धोक्यात आल्या असत्या. या साऱ्या बाबींचा विचार करता भारताने यातून बाहेर पडणेच सोयीस्कर होते. या करारात सहभागी होण्यापेक्षा संबंधित देशांशी स्वतंत्र वेगळा व्यापारविषयक करार करणेच भारताच्यादृष्टीने सोयीचे आहे आणि मोदी सरकारने तोच मार्ग स्वीकारला हे चांगले झाले. आज भारताची आयात-निर्यात स्थिती चांगली नाही. आपल्याकडे निर्यातीपेक्षा आयातीचेच प्रमाण अधिक आहे. त्यामुळे चालू खात्यावरील तूट दिवसेंदिवस वाढताना दिसते आहे. ती भरून काढण्याचे खूप प्रयत्न होतात. पण त्यात फार यश लाभलेले नाही.
भारत ज्या सोळा देशांशी आरसीईपी करार करणार होता त्या देशांशीच भारताच्या व्यापाराचे एकत्रित चित्र लक्षात घेतले तर भारताची व्यापार तूट तब्बल 105 अब्ज डॉलर्सची आहे. या देशांकडून भारतात आयात होणाऱ्या मालाची किंमत 172 बिलियन्स डॉलर्स इतकी आहे आणि निर्यात केवळ 67 बिलियन्स डॉलर्स इतकी आहे. त्यामुळे भारतासाठी हा करार म्हणजे एक आतबट्ट्याचाच व्यवहार ठरला असता. चीनशी असलेली आपली व्यापार तूट 53.5 बिलियन्स डॉलर्स इतकी आहे. भारत चीनला सध्याच्या घडीला 16.8 बिलियन्स डॉलर्स इतक्या मालाची निर्यात करतो आणि प्रत्यक्षात चीनकडून 70.3 बिलियन्स डॉलर्स इतक्या मालाची आयात होते. आजच्या घडीलाच ही स्थिती आहे तर आरसीईपी करारात भारत सहभागी झाला असता तर कोणत्याही निर्बंधांशिवाय भारतात माल निर्यातीची आलेली संधी चीनने कशी सोडली असती? त्या सापळ्यात अडकण्याचा धोका मोदींच्या शहाणपणाच्या निर्णयामुळे टळला आहे हे अनेक अर्थाने चांगले झाले आहे.
भारतापुढे आज मोठे आर्थिक संकट आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचा सध्या कोणताच मार्ग दिसत नाही. त्यातच हे आरसीईपीचे नवे लचांड आपल्याला अधिकच नुकसानदायी ठरले असते. या करारातून भारत बाहेर पडणार असला तरी संबंधित देशांशी भारताचा व्यापार बंद पडणार नाही. दोन देशांच्या पातळीवर तो स्वतंत्रपणे सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे आपल्याला आपले हित जपून हा व्यापार करण्याची सोय उपलब्ध राहणार आहे. थोडक्यात, आरसीईपीतून भारत बाहेर पडला याचा अर्थ त्या 16 देशांशी भारताचा व्यापार पूर्ण बंद झाला असे होणार नाही. आरसीईपी म्हणजे चीननेच रचलेला एक व्यापार सापळा असावा हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे होते. अन्य देशांचे व्यापारविषयक गणित वेगळे आहे. त्यांच्या आयात-निर्यात व्यवहारात भारताइतकी तूट नाही आणि अन्य देशांची बाजारपेठ भारताइतकी मोठी नाही. त्यामुळे आरसीईपीचा सापळा त्यांच्यासाठी फारसा अवघड नसला तरी भारतासाठी तो अवघडच होता.
अमेरिकेने चीनला व्यापाराच्या बाबतीत चांगलेच नमवले आहे. त्यामुळे चीनच्या अमेरिकेतील निर्यातीला मर्यादा आल्या आहेत. त्यातून त्यांना जे नुकसान सोसावे लागणार आहे ते नुकसान या नव्या कराराच्या व्यवस्थेतून भरून काढण्याची चीनची योजना असावी. त्याविषयी भारताने सावधगिरी बाळगणे आवश्यकच ठरले होते. ही मुत्सद्देगिरी मोदींनी दाखवली हे चांगले झाले. अन्यथा मोदींच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात फारशी मुत्सद्देगिरी अनुभवाला आलेली नव्हती. भले मोदी स्वतःला आज वैश्विक नेते म्हणून प्रतिमा संवर्धनाच्या प्रयत्नात असले तरी विदेशांशी त्यांचा आजवरचा जो व्यवहार झाला आहे तो भारताला फार लाभदायी ठरला असल्याची उदाहरणे नाहीत.
मोदींनी वारंवार विदेश दौरे करणे, अनेक देशांच्या संघटनांच्या बैठकीत त्यांनी चमकदार भाषणे करणे, विदेशात अनेक ठिकाणी भारतीय नागरिकांच्या सभा गाजवणे हे सारे प्रकार केवळ शोभेचेच प्रकार ठरले आहेत. त्यातून भले मोदींची इमेज बिल्डींग साधली गेली असेल पण प्रत्यक्ष भारताच्या पदरात मात्र फार काही पडले नव्हते. जगाचा सगळाच व्यवहार हा पूर्ण बाजारी स्वरूपाचा आणि स्वार्थी आहे. जो तो बाजारपेठेवर लक्ष ठेवून आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने यापुढील काळात आंतरराष्ट्रीय व्यवहारात अधिक सावधपणे पावले टाकण्याची गरज आहे. आरसीईपीच्या बाबतीत मोदींनी ही सावधगिरी दाखवून भारताचे हित जपले त्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे.