महाराष्ट्रात उद्‌भवलेली महापूस्थिती ही प्रशासकीय गलथानपणा

हायकोर्टात जनहित यचिका दाखल ः केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशाचे बेदरकर उल्लंघन
न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्याची मागणी
कर्नाटक राज्याप्रमाणे नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्या

मुंबई (प्रतिनिधी) – कोल्हापूर, सांगलीसह महाराष्ट्रात उद्‌भवलेली महापूस्थिती ही प्रशासकीय गलथानपणा आणि धरणातील पाणी सोडण्यासंदर्भात केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशाचे बेदरकर उल्लंघन झाल्या आरोप करून कर्नाटक राज्याप्रमाणे पुरग्रस्तांना नुकसानभरपाईचे आदेश द्या, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

राष्ट्रीय जनआंदोलनाच्या समन्वयाचे सदस्य व कुरुंदवाड येथील रावसाहेब आलासे, पत्रकार राजेंद्र पाटील यांच्या वतीने ऍड. धैर्यशील सुतार यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नांद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. यापूर्वी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी मुख्य न्यायमूर्तींना या संदर्भात पत्रही लिहीले आहे.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यात 1 ऑगष्ट ते 14 ऑगष्ट 2019मध्ये महापुराने थैमान घातले. कृष्णा व पंचगंगा नदीने धोक्‍याची पातळी ओलांडल्याने महापूर आला. यात सुमारे 40 जणांचा बळी गेला. तर लाखो एकर शेती पाण्याखाली गेल्याने कोट्यवधी रुपयाचे नुकसान झाले. याला प्रशासकीय गलथानपणा, कृष्णा खोऱ्यातील कोयना व इतर धरणातील पाणीसाठा व पाणी सोडण्यात केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशाचे उल्लंघन आणि कर्नाटक सरकारशी महाराष्ट्र सरकारने योग्य समन्वय न केल्याने महापुराची आपत्ती कोसळली, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

या सर्व प्रकाराची न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कमिटी नियुक्त करून चौकशी करावी. तसेच कर्नाटक सरकारने घोषित केल्याप्रमाणे पुरग्रस्तांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली आहे. जनहित याचिकेत प्रमुख मागण्या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य शासनाचा जलसंधारण, महसूल, पुनर्वसन व मदत विभागाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

याचिकेतील प्रमुख मुद्दे – 

धरणातील पाण्याचे गैरव्यवसथापन

जुलै अखेरीस कृष्णा खोऱ्यातील कोयना धरण 85%, राधानगरी धरण 100%, धोम धरण 95%, तसेच वारणा धरण 100% भरले होते. तर कृष्णा नदीपासून अवघ्या 260 कि.मी अंतरावर असलेले अलमट्टी धरण 100 टक्के भरलेले होते. केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार जुलै महिन्यात प्रत्येक धरणात 50 टक्के पाण्याची साठवणूक करणे अपेक्षीत होते. मात्र, आयोगाच्या निर्देशाकडे तसेच हवामान खात्याने वर्तविलेल्या पावसाच्या अंदाजाकडे पाटबंधारे खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. अलमट्टी धरणातील अधिकारीवर्गाशी पर्यायाने कर्नाटक सरकारशी समन्वये साधला नाही. त्यातच मुसळधार वृष्टी मुळे धरणामध्ये पाणी साठविण्यासाठी पुरेशी जागा नसल्याने एकाच वेळी पाणी सोडण्यात आल्याने पुरस्थिती निर्माण झाली. त्याच महापालिका, नगरपालिकाचा भोंगळ कारभार आणि दुसऱ्या बाजूला धनदांडगे बिल्डर यांच्या अभद्र हात मिळवणीमुळे नदीपात्रात पुररेषांचे उल्लंघन करून करण्यात आलेली बांधकामे यामुळे नदीचा प्रवाह बदला. त्यामुळेच पुरपरिस्थती निर्माण झाली, असा आरोपही याचिकेत केला आहे.

नुकसान भरपपाई वाढून द्या

या महापुरात लाखो एकर शेतजमीन पाण्याखाली बुडाली. तसेच व्यापाऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. असे असताना राज्य सरकारने घर पडल्यावर 1 लाख रुपये व अंशतः पडले असल्यास 30 हजार रुपये नुकसान भरपाई घोषीत केली. तर कर्नाटक सरकारने घर पडल्यास 5 लाख व अंशत पडल्यास 1 लाख व घर बांधून होऊपर्यंत महिना 5 हजार रुपये भाडे देण्याचा निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे राज्य सरकारला नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश द्या, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)