मुंबई – मराठवाडा आणि विदर्भातील लाखो विद्यार्थ्यांना ठाकरे सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय प्रवेशासाठी जात व प्रवर्गनिहाय आरक्षण असताना पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची 70:30 कोटा पद्धत राज्य सरकारने रद्द केली आहे. यासंदर्भातील घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विधानसभेत केली. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी धडपडणाऱ्या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना न्याय मिळाला आहे.
यासंदर्भात नुकतीच उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली होती. यात या सर्व बाबींचा परिपाक म्हणून महाविकास आघाडी सरकारने मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरणाऱ्या वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेतील 70:30 कोटा पद्धत रद्द करत अनेक वर्षांच्या या मागणीला हिरवा कंदील दिला आहे.
दरम्यान, भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळात वैद्यकीय प्रवेशासाठी पुन्हा प्रादेशिक आरक्षणाची जाचक अट लावण्यात आली होती. त्यामुळे मराठवाडा विभागातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. मराठवाड्यात केवळ 6 तर विदर्भात 9 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आहेत. अशा परिस्थितीत 70:30 कोटा निर्माण करून प्रादेशिक आरक्षण लागू झाल्याने याचा फटका वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विशेष करून मराठवाडा व विदर्भातील विद्यार्थ्यांना बसत होता.