पुणे – राज्य शासनाकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या पाठ्यपुस्तकांचा प्रायोगिक तत्त्वावर पुनर्वापर केला जाणार आहे. नव्या शैक्षणिक वर्षापासून (2021) या प्रयोगाची अंमलबजावणी होणार आहे. विद्यार्थ्यांनी योग्यरितीने जपणूक केलेली व सुस्थितीत ठेवलेल्या पुस्तकांचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना पुस्तके सुस्थितीत ठेवण्याची सवय लागणार आहे.
शालेय अभ्यासक्रमामध्ये पर्यावरण या विषयात पुनर्वापर या संकल्पनेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे. त्याच धर्तीवर पुस्तकांचा पुनर्वापर ही संकल्पना पुढे आली आहे. शासनाकडून दरवर्षी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना मोफत पाठ्यपुस्तके वितरीत केली जातात. या कामासाठी 200 कोटींपर्यंत खर्च येतो. पुस्तकांचा पुनर्वापर केल्यास काही प्रमाणात कागदाची बचत होऊ शकते. अशा पाठ्यपुस्तकांचे संकलन करून त्याचा पुनर्वापर केल्यामुळे पुढीलवर्षी त्याचे फेरवाटप करणे शक्य होईल.
ज्या शाळेत मोफत पाठ्यपुस्तके योजना राबविली जाते तेथील मुलांनी वापरलेली पुस्तके शाळेत जमा करावीत, असे आवाहन शासनाने केले आहे. ही योजना ऐच्छिक असेल. विद्यार्थ्यांवर कुठलेही बंधन असणार नाही.
करोना प्रादुर्भाव सर्वत्र असल्यामुळे जेव्हा शाळा सुरू होतील त्यावेळी हा उपक्रम राबविण्यात यावा, पाठ्यपुस्तके जमा झाल्यानंतर सदर पुस्तकांची वर्गवारी शाळास्तरावर करण्यात यावी व त्याचा अहवाल संबंधित प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. या उपक्रमातून किती पाठ्यपुस्तके जमा होतील तसेच विद्यार्थी किंवा पालकांचा प्रतिसाद बघून पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे.