वेतनाचे अनुदान बंद : सेवा समाप्तीचे शाळांना आदेश
पुणे – पुणे जिल्ह्यातील शाळांमध्ये शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्त न केल्यास संबंधित शाळांना जानेवारीपासून वेतन अनुदान अदा करण्यात येणार नाही, असे आदेश पुणे जिल्हा परिषदेचे प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सुनील कुऱ्हाडे यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना बजावले आहेत.
राज्य शिक्षक शिक्षण परिषदेने राज्यातील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांकरीता किमान शैक्षणिक व व्यवसायिक अर्हता निश्चित केली आहे. यामुळे डी.एड. व बी.एड. प्रमाणेच “टीईटी’ परीक्षा उत्तीर्ण होणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. ही शैक्षणिक व व्यवसायिक पात्रता धारण न करणाऱ्या खासगी शिक्षण संस्थांमधील अनुदानित व विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना शासनाने 24 ऑगस्ट 2018 रोजीच दिलेल्या आहेत. त्यामुळे याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.
शासनाचे नियम डावलून शिक्षकांची सेवा सुरू ठेवल्यास 1 जानेवारी 2020 पासून शासकीय वेतनाचे अनुदान देण्यात येणार नाही. उच्च न्यायालयाने सेवासमाप्ती न करण्याबाबतचे आदेश काही प्रकरणात दिले असल्यास ती प्रकरणे यातून वगळण्यात येणार आहेत. अल्पसंख्यांक संस्थांच्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात विशेष याचिका दाखल झाल्याने या याचिकेचा निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कार्यवाही करू नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत.
शाळांनी सूचनांप्रमाणे तत्काळ योग्य ती कार्यवाही करुन न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांची माहिती रिट याचिकेच्या माहितीसह कार्यालयात 14 जानेवारी पर्यंत सादर करावी. या बाबतचा अहवाल सादर करण्यास विलंब होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. दरम्यान, आता या आदेशानंतर संबंधित शिक्षक काय भूमिका घेतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.